राज्यपाल नियुक्त १२ पदांसाठी ६०० जणांना व्हायचंय आमदार, या प्रतिष्ठित व्यक्तींचा व्यवसाय काय?

साहित्य, कला, क्रीडा, समाजकारण या क्षेत्रातील दिग्गजांची नियुक्त राज्यपालांनी विधान परिषदेसाठी करतात. या दिग्गजांचा समाजाला फायदा व्हावा, असा यामागचा उद्देश आहे.

राज्यपाल नियुक्त १२ पदांसाठी ६०० जणांना व्हायचंय आमदार, या प्रतिष्ठित व्यक्तींचा व्यवसाय काय?
| Edited By: | Updated on: May 01, 2023 | 8:25 PM

अमरावती : विधान परिषदेसाठी काही आमदार नियुक्त करण्याचा अधिकार हा राज्यपालांकडे असतो. त्यासाठी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती राज्यपालांकडे अर्ज करत असतात. त्यापैकी आवश्यक असलेले आमदार निवडण्याचा अधिकार राज्यपाल यांना असतो. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदार अद्याप निवडण्यात आले नाहीत. महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदारांच्या नावांची यादी प्रलंबित ठेवली. आता नवीन सरकार आलं. परंतु, अद्याप राज्यपाल नियुक्त आमदार नियुक्त करण्यात आले नाहीत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

तहसीलदार, डॉक्टर यांनी केलेत अर्ज

अमरावतीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे (Raj Bhavan) १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत माहिती मागितली होती. त्यावर राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या जागेसाठी जवळपास 600 अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली. या अर्जामध्ये तहसीलदार, डॉक्टर, पीएचडी धारक, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे.

नियुक्त्या का रखडल्या याची माहिती मिळाली नाही

आरटीआय कार्यकर्ते योगेश पखाले म्हणाले, आमदारांच्या पदाकरिता काही सर्वसामान्य लोकांनी अर्ज केले होते का, ही माहिती मी मागितली होती. तसेच 12 आमदारांच्या नियुक्ती का रखडल्या याची माहिती मागितली होती. ती माहिती मात्र मिळाली नाही.

हे प्रतिष्ठित म्हणतात, आम्हाला आमदार करा

तहसीलदार, डॉक्टर, पीएचडीधारक, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, महिला तसेच महाराज यांचा देखील समावेश आहे. त्यांचे म्हणणं आहे की आम्हाला देखील आमदार करा. उच्चशिक्षित लोकांनी देखील मागणी केली आहे. त्यामुळे त्यांना आमदार केल्यास सर्वसामान्य लोकांच्या समस्या सुटतील, असं संबंधितांचं म्हणणं आहे.

सत्ताधारी पक्षाची शिफारस महत्त्वाची

साहित्य, कला, क्रीडा, समाजकारण या क्षेत्रातील दिग्गजांची नियुक्त राज्यपालांनी विधान परिषदेसाठी करतात. या दिग्गजांचा समाजाला फायदा व्हावा, असा यामागचा उद्देश आहे. वास्तविक सत्ताधारी पक्षांनी शिफारस केलेल्या व्यक्तींची तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती केली जाते. सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांकडे यांना आमदार करावे, अशी यादी पाठवते. त्यानंतर राज्यपाल योग्य तो निर्णय घेतात.