
काबुलमध्ये बुधवारी वीस ऑगस्ट रोजी 90 दिवसांनंतर अफगाणिस्तान, चीन आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक बैठक पार पडली. तीनही देशांच्या हिताचे निर्णय घेणं हा या बैठकीचा प्रमुख उद्देश होता. मात्र पाकिस्तानला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. बैठकीत अफगाणिस्तान आणि चीनच्या हिताचे निर्णय तर झाले आणि पाकिस्तानवर हात चोळण्याची वेळ आली. पाकिस्तान या बैठकीमध्ये एकटा पडल्याचं पाहायला मिळालं.
काबुलमध्ये झालेल्या या बैठकीमध्ये अफगाणिस्तानने पाकिस्तानमधील दहशतवाद नियंत्रणावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, किंवा पाकिस्तानला तसं कोणतंही आश्वासन अफागाणिस्तानकडून देण्यात आलेलं नाही. पाकिस्तानच्या वतीनं या बैठकीमध्ये परराष्ट्र मंत्री तसेच उप पंतप्रधान इशाक डार हे सहभागी झाले हेते. अफगाणिस्तान दहशतवादाविरोधात खूपच धिम्य गतीनं कारवाई करत आहे, असं म्हणण्याची वेळ या बैठकीच्या शेवटी डार यांच्यावर आली.
या त्री सदस्यीय बैठकीमध्ये दहशतवाद, सुरक्षा आणि व्यापार अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार होती. मात्र बैठकीत फक्त सुरक्षा आणि व्यापार या दोनच गोष्टींवर चर्चा झाली, दहशतवादावर कोणतीही चर्चा झाली नाही, सध्या टीटीपी हा पाकिस्तानसाठी डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. अफगाणिस्तानकडून चीनला आश्वासन देण्यात आलं, सुरक्षेची गॅरंटी देण्यात आली की, आमच्या देशातून तुमच्याविरोधात कुठलीही कारवाई होणार नाही, परंतु अफगाणिस्तानकडून पाकिस्तानला अशी कोणतीच गॅरंटी देण्यात आली नाही, चीनने देखील यावर मौन राहाणंच योग्य समजलं.
दुसरीकडे या तीन्ही देशांमध्ये व्यापारावर देखील चर्चा झाली, त्यामध्ये काबुलपासून चीनपर्यंत सीपीईसीच्या निर्मानाला मंजुरी मिळाली आहे, मात्र यामध्ये अशी एकही गोष्ट घडली नाही, ज्यामुळे पाकिस्तानचा फायदा होईल, व्यापारात देखील पाकिस्तानच्या फार काही हाती लागलं नाही, उलट 2025 मध्ये पाकिस्तानचा अफगानिस्तानसोबत सुरू असलेल्या व्यापारामध्ये 12 टक्क्यांची घट झाली आहे. एकीकडे अफगाणिस्तानकडून चीनला आमच्याकडून तुमच्या विरोधात कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचं अश्वासन देण्यात आलं आहे, तसेच सीपीईसीला देखील परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र दुसरीकडे या बैठकीतून पाकिस्ताच्या हाती काहीच लागलेलं नाही.