
राज्यात हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वी चांगलंच वातावरण तापलं होतं. राज्यातील अनेक पक्षांनी आणि संघटनांनी त्रिभाषा सूत्राच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्रिभाषा सूत्राच्या विरोधात मनसेनं मोठं आंदोलन उभारल्याचं पहायला मिळालं, त्यानंतर या आंदोलनात शिवसेना ठाकरे गटानं देखील उडी घेतली. विरोध वाढल्यानं अखेर सरकारने त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.
दरम्यान डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आता सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये एकूण सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये डॉ. सदानंद मोरे, माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती, डॉ. वामन केंद्रे , संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, डॉ. अपर्णा
मॉदरस, शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे, सोनाली कुलकर्णी, जोशी, भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे, डॉ. मधुश्री सावजी, शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर, डॉ. भूषण शुक्ल , बालमानसतज्ज्ञ आणि संजय यादव यांचा समावेश आहे.
त्रिभाषा सूत्राला विरोध
दरम्यान राज्यात मनसेकडून त्रिभाषा सूत्राला विरोध करण्यात आला होता, मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी याविरोधात मोठं आंदोलन उभारलं, त्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटानं देखील या आंदोलनात उडी घेतली. त्यामुळे राज्यात वातावरण चांगलंच तापलं, अखेर वाढत असलेला विरोध पाहून सरकारनं हा अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील दोन्ही जीआर रद्द केले. त्यानंतर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्राचे धोरण निश्चित करण्यासाठी समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीमधील सदस्यांची नियुक्ती आज करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये एकूण सात जणांचा समावेश असणार आहे. हे सर्व सदस्य शिक्षण, भाषा आणि इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. सरकारने जीआर रद्द केल्यानंतर वरळीमध्ये विजयी मेळावा पार पडला होता, या मेळाव्यात पहिल्यांदाच मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे तब्बल वीस वर्षांनंतर एकत्र आल्याचं पहाला मिळालं.