Aurangabad | औरंगाबादेत लेबर कॉलनीतली पाडापाडी रविवारऐवजी बुधवारी, कोर्टाचा निकाल पुन्हा प्रशासनाच्या बाजूने!

औरंगाबादः जिल्हाधिकारी परिसरातील विश्वास नगर लेबर कॉलनीतील (Labor Colony) पाडापाडीची कारवाई होणारच असून ती रविवार ऐवजी बुधवारी करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (Aurangabad Collector) वतीने कळवण्यात आले आहे. आधी ही कारवाई रविवारी 08 मे करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केले होते.मात्र त्याविरोधात रहिवासी गणेश चव्हाण आणि इतरांनी पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) दाद मागून कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. शुक्रवारी न्या. आर. डी धानुका आणि न्या. एस जी मेहरे यांच्या खंडपीठासमोर ही यासंदर्भातील सुनावणी झाली. त्यावेळी प्रशासनाच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. मात्र रहिवाशांना आणखी दोन दिवसांचा वेळ वाढवून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे 08 मे रोजी होणारी पाडापाडी आता 11 मे रोजी होणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अॅड. एस.एस. काझी यांनी रहिवाशांची बाजू मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवाशांच्या नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे, रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण तो न्यायालयात टिकला नाही.

भाजप नेते संजय केणेकरांची मागणी काय?

दरम्यान, लेबर कॉलनीवासियांचे पुनर्वसन करावे, नंतरच कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष संजय केणेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पाडापाडीच्या कारवाईला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. वरळी बीडीडी चाळीप्रमाणे तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली. यावेळी लेबर कॉलनीमधील रहिवासी उपस्थित होते.

‘रहिवाशांचे पुनर्वसन व्हावे’

लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ दिली आहे. सध्या येथील इमारती धोकादायक असून पावसाळ्यात दुर्घटना झाल्यास काय करणार, असे कारण पुढे करत जिल्हाधिकारी कारवाईवर ठाम आहेत. मात्र पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघातील बीडीडी चाळीप्रमाणे निर्णय घेऊन लेबर कॉलनीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी भाजप शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनी केली. तत्कालीन विभागीय आयुक्तांच्या तांत्रिक चुकीमुले लेबर कॉलनीचे पुनर्वसन झाले नाही. त्यामुळे लेबर कॉलनीवासियांना 35 वर्षांपेक्षा जास्त संघर्ष करावा लागला, असा आरोप संजय केणेकर यांनी केला. तरीही कोर्टाने दिलेला निर्णय स्वीकारून सध्या तरी जिल्हा प्रशासनाला व पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावे, अहे आवाहनही संजय केणेकर यांनी केले.