Aurangabad | लेबर कॉलनीनंतर जिल्हा प्रशासनाचा मोर्चा आता हर्सूल रस्ता रुंदीकरणाकडे! 102 मालमत्तांचा निर्णय लवकरच!

| Updated on: May 13, 2022 | 12:40 PM

हर्सूल येथील रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या रस्ता रुंदीकरणासाठी प्रशासनाला एकूण 102 मालमत्ता ताब्यात घ्यायच्या आहेत. यात 89 मालमत्तांवर घरं असून इतर रिकाम्या जागा आहेत.

Aurangabad | लेबर कॉलनीनंतर जिल्हा प्रशासनाचा मोर्चा आता हर्सूल रस्ता रुंदीकरणाकडे! 102 मालमत्तांचा निर्णय लवकरच!
Follow us on

औरंगाबादः विश्वास नगर लेबर कॉलनी (Labor colony) येथील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न बुधवारी मार्गी लावल्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने हर्सूल (Harsul) भागातील रस्ता रुंदीकरणाकडे मोर्चा वळवला आहे. हा रस्ता रुंद करण्यासाठी या भागातील अनेक मालमत्ता बाधित होणार आहेत. त्यांची नेमकी संख्या किती आहे, किती मोबदला देणे योग्य आहे, याबद्दलची तयार करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. लवकरच त्यांना मोबदला देऊन या भागातील मालमत्ताही भूईसपाट केल्या जातील. तसेच पावसाळ्यापूर्वी रस्ता रुंदीकरण काम मार्गी लावण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे (District collector) नियोजन आहे. हा रस्ता 30 मीटर रुंद आणि 400 मीटर लांब तयार केला जाणार आहे. हर्सूलच्या या रस्त्याचे रुंदीकरण झाल्यास या मार्गावरील वाहतूक कोंडीची समस्या कायमची संपेल.

रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रतीक्षेत नागरिक

हर्सूल येथील रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या रस्ता रुंदीकरणासाठी प्रशासनाला एकूण 102 मालमत्ता ताब्यात घ्यायच्या आहेत. यात 89 मालमत्तांवर घरं असून इतर रिकाम्या जागा आहेत. कागदोपत्री ही जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आली आहे. त्यामुळे या मालमत्तांना किती मोबदला द्यावा लागणार याची माहिती पुढील तीन दिवसात तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दिल्या आहेत. मोबदल्याची रक्कम ठरल्यानंतर संबंधितांना तत्काळ दिली जाणार आहदे. त्यानंतर घरं रिकामी करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

लेबर कॉलनी कारवाईत किती अधिकृत किती अनधिकृत?

लेबर कॉलनीतील 338 घरांची पाडापाडी बुधवारी करण्यात आली. यापैकी केवळ 49 घरांमध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी व 12 जण सध्या सेवेत असलेले कर्मचारी राहता होते. बाकी सर्व बेकायदेशीर राहणारे रहिवासी होते, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली. या कारवाईनंतर रिकाम्या गोणाऱ्या जागेवर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि प्रसासकीय इमारत उभारण्याचे नियोजन आहे.

हे सुद्धा वाचा