Aurangabad | लेबर कॉलनीवरील पाडापाडीत 350 वर्षांपूर्वीच्या ऐतिहासिक तटबंदीलाही भगदाड, इतिहास प्रेमींचा संताप
16 व्या शतकात औरंगजेबाचे अधिकारी औरंगाबादेतील रंगीन दरवाजा परिसरातील कार्यालयात बसायचे . या तटबंदीवरून त्यांचे सैनिक गस्त घालत असत. इथेच त्यांची हत्यारं ठेवली जात.
औरंगाबादः शहरातील विश्वास नगर लेबर कॉलनी (Labor colony) परिसरात बुधवारी जिल्हा प्रशासनातर्फे 65 वर्षांपूर्वीची जीर्ण घरं पाडण्यात आली. येथील 338 घरं जेबीबीच्या मदतीने जमीनदोस्त करण्यात आली. मात्र ही कारवाई करत असताना या भागातील रंगीन दरवाजाशेजारील (Rangeen Gate) 368 वर्षे जुनी ऐतिहासिक तटबंदीही बाधित झाली. जेसीबीने कारवाई सुरु असताना या तटबंदीलाही भगदाड पडले. सुमारे 3 लाख चौरस फूट लांब, दीड फूट रुंद आणि 11 ते 20 फूट उंच अशी ही तटबंदी शहराचा ऐतिहासिक (Historical) ठेवा होता. त्यालाचा प्रशासानच्या कारवाईत धक्का लागल्याने इतिहासप्रेमींचा संताप झाला आहे. गुरुवारी शहरातील ज्येष्ठ इतिहास तज्ज्ञ रफत कुरेशी आजारी असतानाही त्या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी येथील पाडापाडीवर आक्षेप घेतला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा विषय इतिहासप्रेमींपर्यंत पोहोचवला. त्यानंतर इतिहास प्रेमी औरंगाबादकरांकडून याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
चूक लक्षात आली, आता काळजी घेऊ- जिल्हाधिकारी
दरम्यान, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनीही माफी मागितली आहे. लेबर कॉलनीतील घरे पाडताना रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे थेट जेसीबीच्या मदतीने वेगाने कारवाई सुरु होती. या भिंतीचा आधार घेत अनेकांनी बांधकामंही केली होती. त्यामुळे इथे ऐतिहासिक भिंत असल्याची प्रशासनाला कल्पनाही नव्हती. आता पाडापाडीनंतर ती भिंत दिसू लागली आहे. आता यापुढे ती पडू देणार नाही. तिचे संवर्धन करू, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
ऐतिहासिक खुणांवर संकट
16 व्या शतकात औरंगजेबाचे अधिकारी औरंगाबादेतील रंगीन दरवाजा परिसरातील कार्यालयात बसायचे . या तटबंदीवरून त्यांचे सैनिक गस्त घालत असत. इथेच त्यांची हत्यारं ठेवली जात. मात्र लेबर कॉलनीतील रहिवाशांनी या भिंतीला लागूनच बांधकामं केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, ऐतिहासिक शहरातील खाणाखुणा मिटवण्याचं षड्यंत्र औरंगाबाद प्रशासन करत असल्याचा आरोप इतिहास प्रेमींकडून केला जात आहे. शहरातील खास दरवाजा, खुनी दरवाजा गेला. रणछोडदास हवेली, त्यानंतर दमडी महल या ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त करून टाकल्या. या कामांना विरोध केल्यामुळे आम्हाला समित्यांवरून हटवण्यात आले. आता अधिकाऱ्यांना विरोध करणारे कुणीच उरले नाही, असा आरोप जिल्हा प्रशासनावर केला जात आहे.
