Aurangabad | शहरातल्या लेबर कॉलनीवासियांचं पुनर्वसन होणार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्या तीन अटी!
विभागीय आयुक्त सुनील केद्रेकर (Sunil Kendrekar) यांनी लेबर कॉलनीतील पाडापाडीच्या कारवाईला भेट दिली, त्यावेळी रहिवाशांचं पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न करावेत, अशा सूचना दिल्या होत्या. तसेच औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनीही यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, घरकुल योजनेअंतर्गत या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. मात्र नेमकं कुणाचं पुनर्वसन होणार, यासंदर्भातील काही अटीही त्यांनी सांगितल्या.
औरंगाबादः शहरातील विश्वास नगर लेबर कॉलनीतील (Labor colony) घरांची पाडापाडीची कारवाई पूर्ण झाली असून येथील बेघर रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी दिली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आजपासूनच पुनर्वसन कक्षाची स्थापना करण्यात आल्याचंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. विभागीय आयुक्त सुनील केद्रेकर (Sunil Kendrekar) यांनी लेबर कॉलनीतील पाडापाडीच्या कारवाईला भेट दिली, त्यावेळी रहिवाशांचं पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न करावेत, अशा सूचना दिल्या होत्या. तसेच औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनीही यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, घरकुल योजनेअंतर्गत या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. मात्र नेमकं कुणाचं पुनर्वसन होणार, यासंदर्भातील काही अटीही त्यांनी सांगितल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तीन अटी कोणत्या?
लेबर कॉलनीवर कारवाई झाल्यानंतर येथील रहिवाशांचं पुनर्वसन होणार असून नेमकी कुणाला घरं मिळणार याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या तीन अटी अशा-
- सदर पात्र व्यक्ती विश्वास नगर लेबर कॉलनी येथील रहिवासी असावी.
- ज्या व्यक्तीचं एकही पक्कं घर नाही, त्यालाच घर मिळू शकते.
- तसेच संबंधित व्यक्ती औरंगाबाद जिल्ह्यातील रहिवासी असून तशी आधार कार्डवर नोंद असावी.
Aurangabad | शहरातल्या लेबर कॉलनीवासियांचं पुनर्वसन होणार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय सांगितल्या अटी?#Aurangabad #collector pic.twitter.com/x305TNFWAe
— TV9 Marathi Live (@tv9_live) May 12, 2022
‘घरं फुकट मिळणार नाहीत’
घरकुल योजनेअंतर्गत लेबर कॉलनीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मात्र ज्या पात्र व्यक्तींना ही घरं मिळतील, त्यांना ती फुकट मिळणार नाहीत. अडीच लाख रुपये सरकारची सबसिडी. आणि त्यापुढील रक्कमेसाठी सरकारी किंवा बँकेचं लोन घ्यावं लागणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे मदत करेल, असं आश्वासनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलं.
लेबर कॉलनीच्या जागी नवे प्रशासकीय संकुल
औरंगाबादमधील लेबर कॉलनीतील 338 घरांवर काल जिल्हा प्रशासनातर्फे कारवाई करण्यात आली. येथील घरे पूर्णपणे मोडकळीस आल्याचा अहवाल अभियांत्रिकी विभागाने दिला होता. त्यामुळे ही घरे पाडण्यात आली. आता या जागी मोठे प्रशासकीय संकुल उभारून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयं एकाच ठिकाणी आणावीत, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांची योजना आहे. यासाठीचे भूमीपूजनदेखील पुढील महिन्यात होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
