औरंगाबादच्या शक्कर बावडीतला गाळउपसा तूर्तास थांबवला, जैवविविधता वाचवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका!
हिमायतबाग परिसरातील 150 प्रजातींमधील पक्षी, प्राणी, जैवविविधता धोक्यात येतील. तेथील बाग सुकन जाईल, विहिरी कोरड्या पडल्या तर जैवविविधताही संपून जाईल, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
औरंगाबादः महापालिका निवडणुकीच्या (Municipal Corporation election) पार्श्वभूमीवर औरंगाबादेत पेटलेला पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाचे युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शहरातील हिमायत बाग (Himayat Bag) परिसरातील शक्कर बावडीतील (Shakkar Bawadi) गाळ काढण्याचा काम प्रसासनाकडून सुरु झाले होते. मात्र हायकोर्टात याविरोधात एक याचिका दाखल झाली. त्यामुळे शक्कर बावडीतील गाळ उपसण्याचे काम तातडीने थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच पुढील आदेशापर्यंत कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे अंतरिम आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या.अनिल पानसरे यांनी दिले. तर शक्कर बावडीसंदर्भातील याचिका अॅड. संदेश हांगे यांनी दाखल केली होती. शक्कर बावडीत विपुल प्रमाणात जैवविविधता असून गाळ उपसा केल्यास तिला धोका संभवू शकतो, असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे. प्रशासनाने हिमायत बाग परिसरातील शक्कर बवाडी, बैलगोठा बावडी, मोसंबी बावडी व दत्त मंदिर बावडी विहिरींचे अधिग्रहण केले होते. त्यानुसार मंगळवारी शक्कर बावडीतील गाळ काढण्यास सुरुवात झाली होती, मात्र त्यास तूर्तास स्थगिती मिळाली आहे.
याचिका कर्त्याचं म्हणणं काय?
हिमायत बाग परिसर हा जैवविविधतेने नटलेला आहे. येथील विहिरींतील गाळ उपसा केल्यास जैवविविधतेला बाधा पोहोचू शकते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. हिमायत बागेत 813 पुरातन वृक्ष आहेत.
या परिसरात 30 विहिरी असून त्यातील काही बुजल्या, तर काही विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे. या भागातील स्थळाला जैवविविधता वारसास्थळ म्हणून तत्काळ जाहीर करण्यासाठी पावले उचलण्यात यावीत आणि यासंदर्भातील अहवाल चार आठवड्यात सादर करावा, असा आदेश 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी खंडपीठाने दिला आहे. येथील पाणी उपसून बाहेर नेले तर हिमायतनाग परिसरातील 150 प्रजातींमधील पक्षी, प्राणी, जैवविविधता धोक्यात येतील. तेथील बाग सुकन जाईल, विहिरी कोरड्या पडल्या तर जैवविविधताही संपून जाईल, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
पर्यावरण विभागाचा अहवाल कुठे आहे?
हिमायत बागेतील 400 वर्षांपूर्वीचे जलस्रोत वापरण्याऐवजी नवीन जलस्रोत का तयार होत नाहीयेत? असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने विचारला आहे. तसेच जैवविविधतापूर्ण भागात यंत्राने कामासाठी पर्यावरण विभागाचा अहवालही लागतो. तो अहवालही घेण्यात आलाय का, असा सवाल विचारण्यात आला. 50 वर्षांपेक्षा जुन्या झाडांना वारसा वृक्ष म्हणून दर्जा द्यावा, शक्कर बावडी व इतर विहीरी राज्य पुरातत्त्व विभागाकडे संवर्धनासाठी द्याव्यात, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली.