Aurangabad| अल्पसंख्यांकांसाठीच्या योजनांकरिता तत्काळ समिती गठीत करावी, खासदार इम्तियाज जलील यांची मागणी

खासदार इम्तियाज जलील

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रधानमंत्री 15 कलमी कार्यक्रम अंतर्गत असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या (Minority group) सर्वांगिण विकासाच्या योजना व कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मागील तीन वर्षापासून बैठकच झाली नाही. विशेष म्हणजे अल्पसंख्याक समितीच गठीत करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, असा आरोप करत खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आणि निंदनीय असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्राव्दारे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण (Collector Sunil Chavan) यांना कळवले होते. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी लवकरच जिल्हा अल्पसंख्याक समिती गठीत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच अल्प संख्यांकांसाठीच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांची बैठकही लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याचे कळवण्यात आले आहे.

खासदार इम्तियाज यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना काय पत्र?

खासदार इम्तियाज जलील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले की, प्रधानमंत्री 15 कलमी कार्यक्रम अंतर्गत, अल्पसंख्याक समाजाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी असलेल्या विविध योजना जिल्ह्यात प्राधान्याने व प्रभावीपणे राबविण्याचे आदेश केद्र सरकारचे आहेत. तसेच विविध योजनांचा लाभ व दर्जेदार पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी, योजना व कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे त्याचे मुल्यांकन करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करुन शासनस्तरावर बैठका घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अल्पसंख्यांक समाजाच्या शिक्षणाच्या संधी वाढविणे, एकात्मिक बालविकास सेवांची पुरेशी उपलब्धता करणे, उर्दु शिक्षणासाठी अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षणाचे आधूनिकीकरण, अल्पसंख्यांक समुदायातील गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शैक्षणिक संरचनेत सुधारणा करणे, स्वयंरोजगार आणि मजूरी योजना, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, अल्पसंख्याक झोपडपट्यांमध्ये सुधारणा, आर्थिक कार्यासाठी कर्ज सहाय्य, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास कार्यक्रम, राज्य आणि केंद्रीय सेवांमध्ये भरती, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह व शैक्षणिक सुविधा, पोलीस भरती प्रशिक्षण, ग्रामीण गृह योजनेत समान वाटा तसेच अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदी महत्वाच्या योजना अल्पसंख्यांकासाठी जिल्हास्तरावर राबविण्यात येतात; परंतु औरंगाबाद जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे योजनांची व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांना दिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.

लवकरच समिती गठीत करणार

दरम्यान, खासदार इम्तियाज जलील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्राला प्रतिसाद देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील अशा प्रकारची समिती लवकरच गठीत करण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे. तसेच अल्प संख्यांकांसाठीच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांची बैठकही लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याचे कळवण्यात आले आहे.

इतर बातम्या-

सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात औरंगाबादमध्ये MIM रस्त्यावर, क्रांती चौकात निदर्शनं, घोषणाबाजी!

POCRA : ‘पोकरा’चे रखडलेले अनुदान थेट खात्यामध्ये, पूर्वसंमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी