“पोलिसाचे निलंबन करुन काय होणार?” बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले

Badlapur School Rape Case : बदलापुरातील शाळेत शिकणाऱ्या दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटताना दिसत आहेत. याप्रकरणी आरोपी अक्षय शिंदेला 24 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आता या प्रकरणावरुन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यासोबतच मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळा प्रशासन आणि पोलिसांनाही कडक शब्दात फटकारलं.

बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली. यानंतर आज बदलापूरमध्ये घडलेल्या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी हायकोर्टाने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बदलापुरात घडलेले प्रकरण इतके गंभीर असताना सरकार याबद्दल हलगर्जीपणा कसा करु शकतं, असा सवालही मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला.

फक्त निलंबन का करण्यात आले?

बदलापुरात घडलेली घटना गंभीर आहे. हे प्रकरण गंभीर असताना सरकार याबाबत हलगर्जीपणा कसा करु शकतं. तसेच याप्रकरणी तक्रार नोंदवण्यास उशीर का केला गेला आणि त्यानंतर तक्रार करणाऱ्या त्या पोलीस अधिकाऱ्याचे फक्त निलंबन का करण्यात आले. फक्त निलंबन करुन काय होणार आहे, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले.

पोलीस काय करत होते?

“तुम्ही आतापर्यंत कोणकोणता तपास केला, कोणती चौकशी केली याची सविस्तर माहिती द्या. या प्रकरणी तक्रार नोंदवण्यास दिरंगाई का केली गेली. आम्हाला त्या दोन्हीही मुलींचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड झाले आहेत ते दाखवा. हा गुन्हा पॉस्को अंतर्गत येतो, मग लवकरात लवकर गुन्हा दाखल का केला गेला नाही. शाळेने यासंदर्भात कारवाई करायला हवी होती. मग तुमच्याकडून काहीही कारवाई का झाली नाही. एवढे दिवस पोलीस काय करत होते”, असा प्रश्नही हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.

असे बेजबाबदारपणे कसे वागू शकतात?

“एका मुलीचं स्टेटमेंट तुम्ही या गुन्हात रेकॉर्ड वर घेतलं मग दुसऱ्या मुलीचं का स्टेटमेंट घेतलं नाही? बदलापूर पोलीस यांनी आपलं काम योग्य पध्दतीने केलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना निलंबित केल आहे हे उत्तर योग्य नाही. मुलीचं स्टेटमेंट घेतलं तेव्हा त्याच वीडियो रेकॉर्ड केलं आहे का? बदलापूरच्या प्रकरणात पोलीस असे बेजबाबदारपणे कसे वागू शकतात? पोलिसांना सुरक्षतेच्या संदर्भात काही पाऊल उचलायचे आहेत की नाही? तुम्ही आत्तापर्यंत सरकारकडून सांगत आहात की आम्ही कारवाई केली आहे पण इतक्या उशिरा कारवाई करुन काय होणार आहे?” अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.