तुम्ही तलवारीने डास मारत आहात, असे चालणार नाही, धडाधड धाडी टाकणाऱ्या FDA ला मुंबई हायकोर्टाची चपराक

कॅडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनीला दिलासा देताना महाराष्ट्र फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) च्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार टीका केली आहे. या कंपनीच्या औषधाची विक्री रोखण्याच्या एफडीएच्या आदेशांवर सवाल करत ‘आधी गोळी चालवणे आणि नंतर प्रश्न विचारणे’ हा टोळीच्या काळातील कायदा असू शकतो. परंतू वास्त जीवन आणि कायद्यात याला काहीही स्थान नाही अशा शब्दात टीका केल्ययानंतर महाराष्ट्र एफडीए कॅडिलाच्या विरोधातील विक्रीवर लावलेला बंदी आदेश मागे घेतला आहे.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आरवी घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानसमोर कॅडीला फार्मास्यूटिकल्सच्या याचिकेवर सुनावणी होत होती. कंपनीने एफडीएने त्यांच्या औषधांचे स्टॉक जप्त करणे आणि त्याच्या विक्री तसेच वितरणावर लावलेल्या बंदी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या प्रकरणात खंडपीठाने एफडीएच्या कारवाईच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

कोर्ट म्हणाले की आधी गोळी चालवणे आणि नंतर प्रश्न विचारणे वाईल्ड वेस्ट ( जंगली टोळी युगीन ) नियम आहे. जो कायद्याच्या राज्यात लागू होत नाही. कायद्यात अशी कारवाई केली जाऊ शकत नाही. यावेळी खंडपीठ म्हणाले की हॉटेल प्रकरणातही तुमही आधी गोळी चालवता नंतर प्रश्न विचारता. या प्रकरणातही हेच होत आहे.

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र एफडीएने कॅडिलाच्या अनेक औषधांचे स्टॉक जप्त करण्यासह त्यांच्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. कॅडिलाच्या वतीने वकील वीरेंद्र सराफ यांनी या आदेशांना रद्द करण्याची मागणी केली. एफडीएच्या कारवाईने कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

हायकोर्टाने स्पष्ट केले की त्यांना एफडीएच्या कायदेशीर अधिकारावर कोणताही संशय नाही. मात्र प्रश्न या अधिकाऱ्याच्या वापराच्या पद्धतीवर आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आरवी घुगे यांनी एफडीएच्या वकील नेहा भिडे यांनी म्हटले की आम्हाला तुमच्या शक्तीवर कोणताही शंका नाही.समस्या ही आहे की तुमच्याकडे तलवार चालवण्याची शक्ती आहे,पण तुम्ही तिचा वापर डास मारण्यासाठी करत आहात.
कोर्टाने म्हटले की मुद्दा हा नाही की एफडीएच्या कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. मात्र त्या अधिकाराचा वापर उचित प्रक्रिया आणि प्रमाणात करायला हवा.

रुग्णांना औषध न मिळाल्याने कोर्टाची चिंता

सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने म्हणाले, त्यांची प्राथमिक चिंता कॅडिलाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची नसून, रुग्णांवर होणाऱ्या परिणामाची आहे. एफडीएच्या विक्रीबंदीच्या आदेशामुळे रुग्णांना संबंधित औषधे मिळाली नाहीत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, की हे औषध २० दिवस विकले गेले नाही.कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची आम्हाला चिंता नाही. हे औषध २० दिवस रुग्णांना उपलब्ध झाले नाही ही आमची चिंता आहे. आजपर्यंत प्रत्यक्षात ३२ दिवसांचा कालावधी झाला आहे.