नामांतराचा मुद्दा पुन्हा पेटणार! औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरावरुन राज्य सरकारला कुणी फटकारलं ?

Image Credit source: Google

दत्ता कानवटे, टीव्ही 9 मराठी, औरंगाबाद : 16 जुलै 2022 ला महाराष्ट्र सरकारने दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळ समितीने राज्यातील दोन शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यापार्श्वभूमीवर जवळपास 19 याचिकांवर सुनावणी पार पडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात यामध्ये ही याचिका पार पडली असून यामध्ये न्यायालयाने यामध्ये राज्यसरकारला सवाल केले आहेत. यामध्ये कोणत्या नियमांच्या आधारावर तुम्ही नामांतर करत आहात ? नामांतराचा प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी हरकरी मागीतल्या होत्या का ? नामांतर करण्याचा निर्णय अंतिम झालेला नसतांना नावं कशी बदलली जात आहे.

न्यायालयाकडून नावं जैसे थे ठेवण्याचे आदेश असतांना राज्य सरकारने नामांतर कसे काय केले? असे अनेक सवाल यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आले आहे.

16 जुलैला राज्यसरकारने औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर असे केले होते तर उस्मानाबादचे नाव धारशिव करण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नामांतर करण्यात आले होते.

त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महानगर पालिकेकडून कुठलाही प्रस्ताव आलेला नसतांना शासनाने नामांतर केले हा मुद्दा उपस्थित करत याचिका दाखल करण्यात आली होती.

तीन याचिकांवर झालेल्या एकत्रित सुनावणीत दोन याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठविलेला प्रस्तावच अवैध असल्याचे म्हणणे आहे असेही हरकत घेतली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्या. गंगापूरवाला न्या. मारणे यांनी राज्यसरकार आणि केंद्र सरकारकडे नामांतरावर स्पष्टीकरण मागविले आहे.

शासकीय कामकाजात काही ठिकाणी नामांतर केलेले नावही वापरली जात असल्याने न्यायालयाने सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारला विचारणा केली आहे.

पुढील सुनावणी ही 15 फेब्रुवारीला आहे. त्यावेळी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार काय स्पष्टीकरण देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.