बँकेकडून कोट्यवधींचं कर्ज घेतलं, निधी वळवल्याचा संशय! ₹२१२ कोटींच्या प्रकरणात CBI ची मोठी कारवाई
Bank Fraud: कॅनरा बँकेची ₹२१२.३४ कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी IL&FS एनर्जी डेव्हलपमेंट कंपनीविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने एका मोठ्या बँक घोटाळा प्रकरणात मुंबईस्थित आयएल अँड एफएस एनर्जी डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड आणि तिच्या अनेक माजी व्यवस्थापकीय संचालक व संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कॅनरा बँकेच्या मुंबई सर्कल कार्यालयाने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यात बँकेला २१२.३४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.
तपास यंत्रणेनुसार, कंपनीने तत्कालीन सिंडिकेट बँकेच्या मुंबई शाखेतून १०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज घेतले होते. याव्यतिरिक्त तिच्या लंडन शाखेतून ५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यात आले होते. असा आरोप आहे की, ही रक्कम नियोजित उद्देशासाठी वापरली गेली नाही. तक्रारीनुसार, कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी इतर संलग्न कंपन्यांमार्फत कर्जाचा निधी वळवण्यासाठी कथितपणे कट रचला.
तपासात असेही आरोप उघड झाले की, बँकेच्या निधीचा कथितपणे गैरवापर करण्यात आला. ज्यामुळे बँकेला मोठे आर्थिक नुकसान झाले. 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सीबीआयने तातडीने कारवाई करत मुंबई, दिल्ली आणि नोएडासह अनेक ठिकाणी कंपनीच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि संचालकांच्या निवासस्थानांवर छापे टाकले. शोधमोहिमेदरम्यान, तपास यंत्रणेला अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे सापडली.
यामध्ये बँक रेकॉर्ड, डिपॉझिट स्लिप्स, म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओची कागदपत्रे, बँक खात्यांचा आणि मालमत्तेचा तपशील, तसेच कंपनीच्या लेखा नोंदी यांचा समावेश होता. सीबीआयने ही कागदपत्रे जप्त केली असून पुढील तपास सुरू केला आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने कॅनरा बँक, सर्कल ऑफिस, वांद्रे (पूर्व), मुंबई यांच्या तक्रारीवरून आयएल अँड एफएस एनर्जी डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड आणि तिचे व्यवस्थापकीय संचालक/संचालक सुनील वाधवा, अनूप सेठ, हरी शंकरन, रमेश चंद्र बावा, अरुण कुमार साहा यांच्यासह अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि अज्ञात खाजगी व्यक्तींविरुद्ध फसवणूक करण्याचा गुन्हेगारी कट रचल्याबद्दल आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत,
सीबीआय आता या घोटाळ्यातील कथित कट आणि त्याच्या भूमिकेची चौकशी करत आहे. ही एजन्सी सरकारी अधिकारी आणि खाजगी व्यक्तींच्या संभाव्य सहभागाचीही चौकशी करत आहे. कर्जाचा निधी कुठे आणि कोणत्या उद्देशाने खर्च करण्यात आला, याचीही चौकशी केली जात आहे.
