उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण, पावसाळ्यात पुराचा हाहाकार! बेंगळुरूला एकाच वर्षात दोन संकटं का?

बेंगळुरूमधील एका दुकानदाराने गेल्या उन्हाळ्यात पाण्याचे टँकर पुरवणाऱ्या चालकासोबत एका टँकरच्या किमतीवरून घासाघीस केली होती. काही महिन्यांनंतर पावसाळ्यातील पुराचे पाणी तासाभराच्या आत त्याच्या दुकानाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले. त्याने नुकताच भरलेला माल पूर्णपणे खराब झाला. दुकान तेच, वर्षही तेच. दोन परस्परविरोधी आपत्ती आणि दोन्ही पाण्याशीच संबंधित.. हे कदाचित विरोधाभासी वाटू शकेल, पण प्रत्यक्षात तसे नाही. मुळात ही एकच समस्या आहे, जी दोन वेगवेगळ्या रूपांत समोर येते.

मुंबईची जलनिस्सारण ​​(ड्रेनेज) प्रणाली प्रामुख्याने ब्रिटीश वसाहतकाळात उभारली गेली होती, जी दर तासाला सुमारे २५ मिलिमीटर पाऊस सहन करण्याच्या क्षमतेची होती. आज पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस पडतो तेव्हा शहरात अनेकदा तासाला १०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस होतो. म्हणजेच रस्त्याखाली असलेल्या पाईपलाईनच्या क्षमतेच्या चारपट! २०२४ मध्ये, दिल्लीत २४ तासांच्या कालावधीत २२८.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. हे प्रमाण संपूर्ण जून महिन्यातील दिल्लीच्या सरासरी पावसापेक्षाही जास्त होते.

संपूर्ण भारतातील शहरी भागांचा विचार करता, ७० टक्क्यांहून अधिक शहरांमध्ये आजही शास्त्रीयदृष्ट्या नियोजित अशी पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा (स्टॉर्म-वॉटर ड्रेनेज सिस्टिम) उपलब्ध नाही. बेंगळुरूचे उदाहरण घेतले तर, तिथे पूर येण्याचे संकट आणि पाणीटंचाईचे संकट यांचा थेट संबंध दिसून येतो. एकेकाळी या शहरात १,००० हून अधिक एकमेकांशी जोडलेली सरोवरे होती.

आज यापैकी सुमारे ६५ टक्के सरोवरे आणि जवळपास ८० टक्के ऐतिहासिक जलस्रोत नष्ट झाले आहेत, त्यावर अतिक्रमण झाले आहे किंवा तिथे बांधकामे उभी राहिली आहेत. ही सरोवरे केवळ निसर्गसौंदर्याचा भाग नव्हती; ती शहरासाठी नैसर्गिक ‘पूर-रोधक’ (फ्लड बफर) म्हणून काम करत असत. अचानक पडणारा मुसळधार पाऊस रस्त्यांवर किंवा घरांमध्ये शिरण्यापूर्वी ही सरोवरे तो पाणीसाठा शोषून घेत असत. तसेच, ती भूजल पातळी वाढवण्याचे कामही करत असत. पावसाचे पाणी जमिनीत साठवून ठेवत, जेणेकरून कोरड्या महिन्यांत त्याचा वापर करता येईल.

जर एखादे सरोवर नष्ट केले, तर शहराचे हे दोन्ही फायदे हिरावून घेतले जातात: पावसात शहरात वेगाने पूर येतो आणि पावसाळा नसताना शहर लवकर कोरडे पडते. भारतातील शहरी भागांत येणाऱ्या पुराबाबतच्या अनेक अहवालांमागे हे एक अस्वस्थ करणारे सत्य दडलेले आहे. ही समस्या केवळ पावसाच्या प्रमाणापुरती मर्यादित नसते; याचा अर्थ असा की, शहराची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता कमी होत चालली आहे; परिणामी, पाणी आता रस्त्यांवर, तळघरांमध्ये किंवा थेट घरांच्या आत शिरते.

यात काँक्रीटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची, पण अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेली आहे. पार्किंगसाठी पाणथळ जागांवर काँक्रीटचे थर पसरवणे, मोकळ्या जागांचे रूपांतर मॉलमध्ये करणे किंवा नैसर्गिक ओढ्यांचे पाणी अरुंद भूमिगत पाईप्समध्ये वळवणे. या सर्व गोष्टींमुळे पाणी सुरक्षितपणे जिरण्यासाठी किंवा वाहून जाण्यासाठी असलेली जागा नष्ट होत आहे. एकेकाळी जे पाणी जमिनीत मुरत असे, ते आता उताराच्या दिशेने वेगाने आणि अधिक तीव्रतेने वाहू लागते, जोपर्यंत ते सखल भागात पोहोचत नाही.

अनेकदा दरवर्षी तीच ठिकाणे किंवा परिसर पुराच्या तडाख्यात सापडतात; कारण शहराची जलव्यवस्थापन प्रणाली बदलू शकते, परंतु भौगोलिक रचना मात्र तशीच राहते. यामुळे होणारी मानवी हानी ही केवळ एक अमूर्त संकल्पना नाही. केवळ २०२१ मध्येच, पुरामुळे सुमारे ३ कोटी ८५ लाख ६० हजार लोक बाधित झाले होते. यात पिके, घरे आणि पायाभूत सुविधांचे ४९,६१७ कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले. २०१५ मध्ये चेन्नईत आलेल्या भीषण पुरामुळे एकाच घटनेत १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले होते.

पुरामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या २०१९ मध्ये २,७५४ आणि २०१७ मध्ये २,०६३ इतकी होती. ही आकडेवारी अशा देशातील नाही जो गरीब आहे किंवा जिथे पावसाचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता नाही; उलट, ही आकडेवारी अशा शहरांमधील आहे, ज्यांनी गेल्या काही दशकांत अनेकदा कायदेशीर मार्गाने आणि ‘प्रगती’च्या नावाखाली स्वतःच्या नैसर्गिक पूर-संरक्षण प्रणाली नष्ट केल्या आहेत.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काही प्रामाणिक प्रयत्नही झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत, विविध राज्यांत १,८८३ कोटी रुपये खर्चाचे ७५० पर्जन्यजल निचरा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे पाणी साचण्याची समस्या असलेली ३,४४५ ठिकाणे कायमची सुधारली गेली आहेत. ही एक सकारात्मक प्रगती असली, तरी ती केवळ पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करते. यात नैसर्गिक जलसाठवणुकीच्या मूळ समस्येकडे—म्हणजेच तलाव आणि पाणथळ जागांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

एकेकाळी हे तलाव आणि पाणथळ प्रदेश नैसर्गिकरीत्या पाणी साठवण्याचे काम मोफत करत असत, परंतु शहरांच्या विस्तारासाठी त्यावर काँक्रीटचे थर पसरवण्यात आले. आजच्या काळात, भारतातील एखाद्या शहरात राहण्यासाठी किंवा गुंतवणूक करण्यासाठी जागा निवडणाऱ्या व्यक्तीसाठी या सर्व गोष्टींचे काय अर्थ असू शकतात, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. एखाद्या जुन्या सरोवराच्या तळावर वसलेली वस्ती तिथे कितीही भव्य नवीन इमारती उभ्या असल्या तरी अशा जमिनीवर असते जी मूळतः पाण्याची होती.

मान्सूनमध्ये पाऊस खूप जास्त झाला, तर ते पाणी पुन्हा आपल्या हक्काच्या जागेवर परत येऊ शकते. अनेक भारतीय शहरांतील जुने रहिवासी सहसा ओळखू शकतात की कोणता भाग एकेकाळी जलाशय होता. मात्र नवीन घर खरेदी करणारे लोक खरेदी करार करण्यापूर्वी याबद्दल विचारण्याचे सहसा विसरतात. नागरी नियोजनाचा मूळ प्रश्न केवळ एखाद्या विशिष्ट पूरस्थितीचा किंवा कोरड्या ऋतूचा नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, शहराचे नियोजन अशा प्रकारे केले आहे का, ज्यामुळे तिथून नैसर्गिकरित्या वाहणाऱ्या पाण्यासोबत सुसंवाद साधता येईल? की मग शहराची रचना अशी केली गेली आहे की, त्याला सतत त्या पाण्याशी संघर्ष करावा लागतो. ज्यामुळे खर्च सतत वाढत जातो आणि निसर्गाचे चक्रही विस्कळीत होते?