
गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेल्या जातनिहाय जनगणनाबाबत निर्णय मोदी सरकारने बुधवारी घेतला. देशात हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत होता. विविध राजकीय पक्षांनी तशी मागणी केली होती. त्या मागणीस सुरवातीला केंद्र सरकारने विरोध दर्शविला होता. मात्र, बुधवारी 30 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्वाचे वक्तव्य केले आहे. यामाध्यमातून विरोधकांनी घेतलेल्या भूमिकेवर टीका केली आहे.
पुण्यात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, ‘जातनिहाय जनगणनाची मागणी अनेक पक्षांची होती. मोदी सरकारने बुधवारी त्याबद्दल निर्णय घेतला. या निर्णयाबद्दल मी मोदी सरकारचे आभार मानतो. सरकारला धन्यवाद देतो.’
बिहारमधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, की निवडणूक ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. देशात कुठल्या अन् कुठल्या निवडणुका सुरु असतात. लोकसभा निवडणुका देशात नाही. त्याला साडेचार वर्षे आहेत. कोणत्या अन् कोणत्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत असतात. त्यामुळेच मोदी सरकारने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ हा प्रस्ताव आणला आहे. सध्या कुठल्याही कामाला विरोधक चांगले म्हणत नाही. पूर्वी दिलदार विरोधक होते. आता चंद्रशेखरजी यांच्यासारखे विरोधक नाही. त्यांच्यासारखे विरोधक असते तर त्यांनी कौतूक केले असते. मनाचा मोठेपणा विरोधकांमध्ये नाही, असा टोला अजित पवार यांनी लगावला.
राज्य सरकारच्या निर्णयाबद्दल बोलताना अजित पवार यांनी सांगितले की, आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळे मी अकरावा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर करण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे. ते 2030 पर्यंत चालू राहणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यास चांगला वाव मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यात एकात्मता पर्यटन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यामुळे पाच लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. भिडे वाड्याच्या विकासासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यालाही लवकर चालना मिळणार आहे, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.