औरंगाबाद: अनेक वर्षांपासून शहरातील सामान्य जनतेपासून उद्योगपती, व्यावसायिक, पर्यटक औरंगाबाद-पुणे रेल्वेमार्गासाठी(Aurangabad-Pune Railway Track) आग्रही भूमिका मांडत आहेत. अनेक उद्योजक संघटना, केंद्रीय मंत्रीही या मार्गासाठी अनुकूल आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने (Aurangabad District Administration) राज्य व केंद्र सरकारसमोर सादरही केला होता. मात्र नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाषणात बोलताना फक्त औरंगाबाद-अहमदनगर (Aurangabad-Ahmednagar Railway Track) या रेल्वेमार्गाला गती देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे पुण्यापर्यंत थेट रेल्वेमार्ग होणार नाही, अशी चर्चा उठली. अखेर त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Dr. Bhagwat Karad) यांना याविषयी विचारले असता, त्यांनी महाग भूसंपादन तसेच अहमदनगर-दौंड मार्गावरील 17 एमआयडीसींसोबत जोडणी होणार असल्याने औरंगाबाद- पुणे थेट रेल्वेची योजना नसल्याचे स्पष्ट केले.
डॉ. भागवत कराड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या रेल्वेमार्गाचे काम दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार आहे. औरंगाबाद ते अमहमदनगरमध्ये साजापूर, अंबेलोहळ, गंगापूर, देवगड, नेवासा, शनिशिंगणापूर असे 17 स्टेशन ठरले आहेत. या कामासाठी 2000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अहमदनगर- दौंड-पुणे अशी आधीपासून रेल्वे असल्याने थेट पुण्यापर्यंत नवीन रुळ टाकणे अवघड असल्याचेही त्यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले.
सध्या रेल्वेने औरंगाबाद-मनमाड-अहमदनगर-दौंड- पुणे हे अंतर 265 किलोमीटरचे आहे. मात्र यात मनमाड वगळून औरंगाबाद-नगर थेट जोडल्यास हे अंतर अवघ्या 112 किलोमीटर येणार होते. त्यामुळे तब्बल 153 किलोमीटरचे अंतर वाचणार होते. त्यापुढे नगर-दौंडमार्गे पुण्याला जाता आले पाहिजे, अशी प्रस्तावित मागणी होती.
केंद्रीय मंत्र्यांनी फक्त अहमदनगरपर्यंतचाच मार्ग मंजूर करण्यामागील कारणे विचारली असता, पायाभूत सुविधा विषयाचे अभ्यासक निखिल भालेराव म्हणाले, रेल्वेच्या धोरणात फक्त प्रवाशांची सोयच पाहिली जाते असे नाही. रेल्वेसाठी गुंतवणूक आणि त्यातून मिळणारा फायदाही बघितला जातो. नगर-दौंड- पुणे मार्गावरील एमआयडीसीतील मालवाहतूक रेल्वेला फायद्याची आहे. दौंड वगळल्यास नव्या मार्गासाठी बहुतांश बागायती जमीन अधिग्रहणाचे दर रेल्वेला परवडत नाहीत. रुळ टाकण्यापेक्षा जमीन अधिग्रहणाचा खर्चच पाच पट अधिक होईल. तसेच केंद्राच्या या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारही तेवढेच अनुकूल असणे आवश्यक आहे, असे स्पष्टीकरण निखिल भालेराव यांनी दिले.
इतर बातम्या-
औरंगाबाद महापालिकेत आता तीन सदस्यीय प्रभाग रचना! तगड्या पक्षांचे फावणार, अपक्षांचा कस लागणार