औरंगाबाद महापालिकेत आता तीन सदस्यीय प्रभाग रचना! तगड्या पक्षांचे फावणार, अपक्षांचा कस लागणार

स्थानिक नेत्यांच्या मते, एक सदस्यीय वॉर्डरचना चांगली होती. बहुसदस्यीय रचना झाल्यावर आधीच्या दुसऱ्या वॉर्डात कसे मतदान होते, यावरही लक्ष द्यावे लागेल. तसेच आपल्यासोबतचे उमेदवार कसे असतील, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे.

तीन सदस्यीय प्रभाग रचना झाल्यास अपक्ष उमेदवारांचा कस लागणार

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी | Updated on: Sep 22, 2021 | 9:00 PM

औरंगाबाद: आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकींकरिता (All municipal corporation election) राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत यापुढे अस्तित्वात येईल. या शासन निर्णयानुसार औरंगाबाद महापालिकेतदेखील किमान तीन सदस्यीय प्रभागरचना असेल. औरंगाबाद महापालिकेत आतापर्यंत एक सदस्यीय वॉर्ड रचना अस्तित्वात होती. मात्र शासन निर्णयानुसार संपूर्ण प्रभागांची नव्याने रचना होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, औरंगाबादमधील प्रभागरचनेसंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असल्यामुळे सध्या तरी याची तत्काळ अंमलबजाणी सुरु होण्याची शक्यता कमी आहे.

शासन निर्णयात औरंगाबादसाठी काय महत्त्वाचे?

– राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, औरंगाबाद महापालिकेत तीन किंवा चार प्रभाग सदस्य पद्धती असेल. – प्रभागातील लोकसंख्येनुसार किमान तीन तर कमाल चार प्रभाग सदस्य असेल. – म्हणजेच एका प्रभागातून एक नगरसेवक निवडून येण्याऐवजी आता तीन किंवा चार नगरसेवक निवडून येतील. – तीन पेक्षा कमी किंवा चार पेक्षा जास्त सदस्यांचा प्रभाग नसेल.

स्थानिक नेत्यांना हवी होती एक सदस्यीय रचना

औरंगाबाद महापालिकेच्या आतापर्यंत 6 सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पहिली निवडणूक 1988 तर अखेरची निवडणूक 2015 साली झाली. या सर्व निवडणुकीत एक सदस्यीय पद्धत होती. शिवसेना-भाजप युती होती तेव्हा तीन सदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय झाला होता. मात्र महाविकास आघाडीने हा निर्णय रद्द करून सर्व महापालिकांमध्ये एक सदस्यीय वॉर्ड रचनेचा निर्णय घेतला. आता पुन्हा बहुसदस्यीय रचनेचा निर्णय झाल्याने स्वबळावर लढणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांचा चांगलाच कस लागणार आहे.

एकाच वॉर्डात समाजसेवा करणाऱ्यांना फटका

स्थानिक नेत्यांच्या मते, एक सदस्यीय वॉर्डरचना चांगली होती. बहुसदस्यीय रचना झाल्यावर आधीच्या दुसऱ्या वॉर्डात कसे मतदान होते, यावरही लक्ष द्यावे लागेल. तसेच आपल्यासोबतचे उमेदवार कसे असतील, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. अनेक नगरसेवक खूप मेहनत घेऊन आपापल्या वॉर्डासाठी कार्य करत असतात. मात्र प्रभाग रचना विस्तारल्याचा फटका अशा कार्यकर्त्यांना बसेल, अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक कृष्णा बनकर यांनी दिली.

शिवसेनेचा दोन्ही बाजूंनी फायदा

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा फायदा महाविकास आघाडीत असली तर शिवसेनेला आणि स्वबळावर लढली तरी शिवसेनेलाच होणार आहे. शिवसेना-भाजप गेल्या 30 वर्षापासून पालिकेत सत्तेत आहे. गेल्या दहा वर्षात औरंगाबादमध्ये एमआयएमचं वर्चस्व वाढलं असलं तरी शिवसेनेने सत्ता कायम राखली आहे. आता पहिल्यांदाच शिवसेना भाजपशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाताना शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असणार आहे. परंतु, काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवली तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. त्यावेळी भाजपचं आव्हान ठरू नये म्हणूनच महाविकास आघाडीने औरंगाबादमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आणल्याचं राजकीय सूत्रांनी सांगितलं. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रभाग मोठे होतील. त्या ठिकाणी आघाडीला भाजपचं आव्हान पेलणं सोपं जाणार आहे. शिवाय बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत पराभव होऊ नये म्हणून अनेक मोठे मासे सेनेच्या गळाला लागू शकतात. त्यामुळे उद्या निवडणुका झाल्यास महापालिकेत आवाज शिवसेनेचाच राहू शकतो, असंही राजकीय जाणकार सांगतात.

औरंगाबादमधील प्रभाग रचनेचा निर्णय अद्याप कोर्टात

औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मार्च महिन्यात फेटाळल्या होत्या. महापालिकेत सातारा-देवळाई नव्याने महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने प्रभाग रचनेच्या सीमा तसेच लोकसंख्येचे गुणोत्तर बदलल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले होते. या निर्णयाला समीर राजूरकर, किशोर तुळशीबागवाले, अनिल विधाते, नंदलाल गवळी, लक्ष्मीनारायण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. प्रारूप प्रभाग रचना करताना गोपनीयतेचा भंग करणे, प्रभावशाली नेत्यांना हवी तशी प्रभागरचना करणे, अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीर रचना करून घेणे, असे आरोप या याचिकेत करण्यात आले आहेत. या याचिकेत औरंगाबाद महापालिकेला प्रतिवादी ठेवण्यात आले आहे. तसेच राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगही प्रतिवादी ठेवण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची ही सुनावणी कोव्हिड संसर्गामुळे लांबणीवर पडली असून या प्रकरणी न्यायालयाकडून प्रतिवादींकडून शपथपत्र मागवण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.