मराठी चाचणीच्या अंमलबजावणीवरून आरटीओ यंत्रणेतच संभ्रम? प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू होणार?

राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेत बोलणं सक्तीच करण्यात आलं आहे. 15 ऑगस्टची मुदत संपल्यानंतर आता मराठीत न बोलणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, मात्र या सर्व पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

मराठी चाचणीच्या अंमलबजावणीवरून आरटीओ यंत्रणेतच संभ्रम? प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू होणार?
मराठी चाचणीच्या अंमलबजावणीवरून आरटीओ यंत्रणेत संभ्रम?
Image Credit source: टीव्ही 9 मराठी
| Updated on: Aug 20, 2026 | 12:29 PM

राज्यातील रिक्षा चालक तसेच टॅक्सी चालक यांना मराठी भाषा आली पाहिजे, अशी भूमिका परिवहन मंत्रालयाकडून घेण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा बोलण्याची सक्ती करण्यात आली होती. परंतु सुरुवातीला मराठी भाषेच्या सक्तीला अनेक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून विरोध झाला होता. विरोध वाढल्यामुळे ज्या टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बोलता येत नाही, त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यासाठी सरकारच्या वतीने खास मराठी भाषा शिकण्यासाठी मराठी भाषेचे वर्ग देखील घेण्यात आले. 15 ऑगस्टनंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असं आधीच परिवहन मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.  दरम्यान आता मुदत संपल्याने प्रत्यक्ष अमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी समोर येत आहे, ती म्हणजे  जे रिक्षा चालक किंवा टॅक्सी चालक अजूनही मराठी भाषा बोतल नाहीत, त्यांच्यावरील कारवाईवरून आरटीओमध्येच संभ्रम दिसून येत आहे.  फ्लाईंग स्कॉडच्या अधिकाऱ्यांना अद्याप आरटीओ कार्यालयाकडून सूचनाच प्राप्त झालेल्या नाहीत. बुधवारी रात्री  आरटीओ कार्यालयाकडून दहा अधिकाऱ्यांची यादी पाठवण्यात आली होती.  मात्र यातील बहुतांश अधिकारी आता फोनच उचलत नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

कारवाईपूर्वी आरटीओ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बैठक सुरू असल्याची  माहिती देखील सूत्रांकडून मिळत आहे.  मात्र सकाळपासून अद्याप कोणत्याही ठिकाणी भरारी पथकाकडून कारवाई झालेली नाहीये, त्यामुळे मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीवरून आरटीओ यंत्रणेतच संभ्रम आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.  प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू होणार, याकडे सर्वांचं लागलं आहे.

टॅक्सी चालकांचा विरोध 

दरम्यान काही ठिकाणी अजूनही हिंदी भाषिक टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांकडून मराठी भाषेच्या सक्तीला विरोध होत असल्याचं चित्र आहे. परंतु कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 15 ऑगस्टनंतर मराठी ही बोलता आलीच पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे, त्यामुळे आता जे चालक  मराठी बोलणार नाहीत, त्यांच्यावर आरटीओच्या वतीने कारवाई होणार आहे. त्यांचा परवाना देखील निंलबित होऊ शकतो.

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us