पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मुख्यमंत्र्यांना मोठं आव्हान, म्हणाले, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल…
लोणावळ्याच्या हॅाटेल मेट्रो पार्क येथे काँग्रेस पक्षाचे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिबीराचा शुभारंभ झाला. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेला प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद गटनेते सतेज बंटी पाटील, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार भाई जगताप, प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे आदी उपस्थित होते.
लोणावळा | दि. 16 फेब्रुवारी 2024 : कुणबी नोंद नसलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. मराठा समाज मागास असल्याचे या आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात विधीमंडळ अधिवेशनात मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा कायदा पास केला जणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. मात्र मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. राज्य सरकारने पुढील एका तासात हा अहवाल वेबसाईटवर टाकावा असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तसेच आणखीही मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
काँग्रेस पक्षाचं दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिबीर लोणावळा येथे सुरु आहे. या शिबिराच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राज्य सरकारने मागीसवर्गीय आयोगाचा अहवाल आत्ताच्या आता एका तासात वेबसाईटवर टाकून सार्वजनिक करावा. तसेच दोन तासाच्या आत या संदर्भात अध्यादेश काढावा. अध्यादेश काढण्यास अधिवेशनाची गरज नाही तो पास करण्यास अधिवेशन लागते असेही ते म्हणाले.
आयोगाच्या अहवालात काय आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि जरांगे पाटील यांनाही कळले पाहिजे, त्यासाठी दोन दिवसांची वाट पाहण्याची गरज काय ? तसेच मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरु असल्याने त्यांची तब्येत महत्वाची आहे, त्यांच्या प्रकृतीला काय झाले तर जबाबदार कोण ?असाही सवाल चव्हाण यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि मनोज जरांगे पाटील यांची बोलणी झाल्यानंतर 27 जानेवारीला उपोषण सोडले, गुलाल उधळला आणि प्रश्न सुटला असे सांगितले गेले. मग जरांगे यांना पुन्हा उपोषण करण्याची गरज काय पडली याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत, असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाची फसवणूक ?
मराठा आरक्षण प्रश्नासंदर्भात सरकार मराठा समाजाची आणि मनोज जरांगे पाटील यांची फसवणूक करीत आहे. मराठा समाजाचा मागसलेपणा सिद्ध करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत सादर झालेला आहे. या सर्वेत 500 प्रश्न आहेत. एका अर्जाला तास ते दीड तास लागतो. मग कोणत्या आधारावर हा सर्वे केला ? मुंबई शहरात सहा दिवसात 26 लाख लोकांचा सर्वे कसा काय होऊ शकतो ? असे प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केले आहेत.
पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ का ?
जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आणि घेतलेली शपथ पूर्ण केली असे नवी मुंबईत जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवताना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. पण पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ जरांगे पाटील यांच्यावर का आली ? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जरांगे पाटील यांच्यात काय चर्चा झाली ? हे जनतेला समजले पाहिजे. सरकार दोन जातीत भांडणे लावत छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचाराला संपविण्याचे काम करत आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो असे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
पुन्हा ती वेळ येऊ नये यासाठी….
मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता द्यावे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे आणि सर्वपक्षीय बैठकीतही ते मान्य करण्यात आले होते. नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनातही काँग्रेसने आरक्षण प्रश्न उपस्थित करत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी अशी विचारणा केली होती, पण सरकारने स्पष्टता आणली नाही. 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा ठराव एकमताने पास करुन घेतला होता. परंतु ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही, कोर्टाने ताशेरे ओढले. आता पुन्हा अशी वेळ येऊ नये यासाठी दोन दिवसांच्या अधिवेशनात सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली पाहिजे, कायदा करीत असताना स्पष्टता आली पाहिजे, असेही नाना पटोले म्हणाले.