राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी 250 कोटींचा निधी, प्रायोगिक तत्वावर 10 जिल्ह्यात ‘जिल्हा पर्यटन अधिकारी’

राज्यातील महाबळेश्वर, एकवीरा देवस्थान, लोणार सरोवर, अष्टविनायक, कोकणातील समुद्रकिनारे आदी पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी 250 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी 250 कोटींचा निधी, प्रायोगिक तत्वावर 10 जिल्ह्यात 'जिल्हा पर्यटन अधिकारी'
राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी निधीची तरतूद

मुंबई : राज्यातील पर्यटन विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महाबळेश्वर, एकवीरा देवस्थान, लोणार सरोवर, अष्टविनायक, कोकणातील समुद्रकिनारे आदी पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी 250 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील पर्यटनदृष्ट्या महत्वाच्या दहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर जिल्हा पर्यटन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासही त्यांनी मान्यता दिली. जिल्ह्यातील पर्यटन विकासात खाजगी संस्थांना सहभागी करुन घेण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन सोसायटी स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. (Ajit Pawar’s directive to provide Rs 250 crore for tourism development in the state)

राज्यातील पर्यटनविकासाच्या प्रकल्पांचा आढावा आणि पर्यटनवाढीला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्य मंत्रिमंडळाने कालच राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पर्यटनविकासाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

‘ॲग्रो टुरीझमच्या क्षेत्रात कार्यरत तज्ञांचा विचार व्हावा’

अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या 25 टक्के निधी टप्प्याटप्याने वितरीत करण्याबरोबरच पर्यटनविकासाची शंभर टक्के पूर्ण झालेल्या कामांची 72 कोटींची देयके अदा करण्यात यावीत. जिल्हा पर्यटन अधिकाऱ्यांची प्रायोगिक तत्वावर आणि कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करताना ॲग्रो टुरीझमच्या क्षेत्रात कार्यरत तज्ञांचा विचार व्हावा, असंही ठरविण्यात आलं आहे.

साहसी पर्यटन धोरण मंजूर, नेमकं नियोजन काय?

बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार स्कुबा डायव्हिंग, पॅरा ग्लायडिंग यासारख्या खेळांना नोंदणीनंतर परवानगी मिळणार आहे. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी आणि निसर्ग सहली इत्यादींच्या बाबत लागू नसेल. या धोरणानुसार राज्यात साहसी पर्यटन आयोजित करणाऱ्या आयोजकांना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रथम तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि आवश्यक सर्व अहर्ता प्राप्त केल्यानंतर, अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

राज्यस्तरीय समिती आणि विभागीय स्तरावर समित्या

साहसी पर्यटन आयोजकांनी पर्यटकांचा सुरक्षतेबाबत धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार दक्षता घेणे आवश्यक राहील. साहसी पर्यटन धोरणाचा परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय समिती आणि विभागीय स्तरावर समित्या गठित करण्यात येतील. या समित्यांमध्ये जमीन, हवा आणि जल पर्यटनातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. साहसी पर्यटन उपक्रम सुरक्षित आणि शिस्तबध्दरित्या आयोजित करण्यासाठीच्या सविस्तर आणि तपशीलवार सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना पर्यटन विभागाच्या www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जातील

संबंधित बातम्या :

साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता ते वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील तीन मोठे निर्णय

Maharashtra cabinet decision : सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय वाढवलं, ठाकरे कॅबिनेटचे मोठे निर्णय

Ajit Pawar’s directive to provide Rs 250 crore for tourism development in the state

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI