धनंजय मुंडेंना हाय कोर्टाचा आणखी एक दणका; त्या प्रकरणात मोठा निर्णय
राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी काही केल्या कमी होण्याचं नाव घेत नाहीयेत, आता आणखी एका न्यायालयीन प्रकरणामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी वाढतच असल्याचं पहायला मिळत आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात वाल्मिक कराड याचं नाव समोर आल्यानं मुंडे यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या, त्यानंतर त्यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आरोग्याच्या कारणांमुळे मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देत आहे, असं त्यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं. दरम्यान त्यानंतर त्यांच्यावर करुणा शर्मा यांनी देखील काही गंभीर आरोप केले, त्यामुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले. दरम्यान आता त्यांच्या अडचणीमध्ये आणखी वाढ झाल्याचं पहायला मिळत आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्याकडून 10 हजार रुपये वसूल करण्याचे आदेश हाय कोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. धनंजय मुंडे यांच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या दोन निवडणूक संदर्भातील याचिकेत शेवटची संधी देऊनही लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले नसल्याने, या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांच्याकडून प्रत्येकी पाच हजार असे दहा हजार रुपये वसूल ( कोस्ट-शास्ती ) करून संबंधित रक्कम औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघास द्यावी असे आदेश न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले आहेत.
दोन प्रकरणात प्रत्येकी पाच हजार, असे मिळून दहा हजारांची ही रक्कम आहे. राजाभाऊ फड व करुणा शर्मा यांच्याकडून धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये बोगस मतदान आणि शपथपत्रामध्ये खोटी माहिती सांगितली, माहिती दडवून ठेवण्यात आली, असे आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आले होते. धनंजय मुंडे यांच्या 2014 सालातील विधानसभा निवडणुकीतील निवडीला आव्हान देणाऱ्या या याचिका आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी, नोटीसा देऊनही आणि त्यांना त्या नोटीसा प्राप्त होऊनही, त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही, त्यामुळे अखेर आठ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणी वेळी, धनंजय मुंडे यांच्याकडून दहा हजार रुपये वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. धनंजय मुंडे यांच्याकडून प्रत्येकी पाच हजार असे दहा हजार रुपये वसूल करून, संबंधित रक्कम औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघास द्यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.
