Electricity bill : सरकार वीज बिलासाठी प्रिपेड कार्ड आणण्याच्या तयारीत; अजित पवारांची माहिती

| Updated on: Apr 18, 2022 | 11:18 AM

ज्या पद्धतीने मोबाईलला रिचार्ज (Mobile recharge) केल्यानंतरच मोबाईवरून कॉल करता येतो. तशीच प्रिपेड कार्ड (Prepaid card) यंत्रणा वीज बिलासाठी देखील विकसीत करण्यात यावी असा राज्य सरकारचा विचार सुरू असल्याचे अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी म्हटले आहे.

Electricity bill : सरकार वीज बिलासाठी प्रिपेड कार्ड आणण्याच्या तयारीत; अजित पवारांची माहिती
अजित पवार
Image Credit source: tv9
Follow us on

पुणे : ज्या पद्धतीने मोबाईलला रिचार्ज (Mobile recharge) केल्यानंतरच मोबाईवरून कॉल करता येतो. तशीच प्रिपेड कार्ड (Prepaid card) यंत्रणा वीज बिलासाठी देखील विकसीत करण्यात यावी असा राज्य सरकारचा विचार सुरू असल्याचे अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी म्हटले आहे. ते बारामतीमधील कोहोळेमध्ये बोलत होते. पुढे बोलताना अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, वीजबिलासाठी जर प्रिपेड कार्ड यंत्रणा विकसित करण्यात आली तर त्याचे अनेक फायदे आहेत. मुख्य फायदा असा की, तु्म्ही जेवढी वीज वापराल तेवढेच बिल किंवा तेवढ्याच पैशांचे रिचार्ज तु्म्हाला करावे लागेल. वीजबिल भरणे अधिक सोपे होईल. तसेच जे वीजेचे नियमित बिल भरतील त्यांनाच या सेवेचा लाभ घेता येईल. त्यामुळे वीजबिल थकणार नाही. सोबतच वीज चोरीला देखील आळा बसेल. याचे अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे आम्ही वीजबिला देखील प्रिपेड कार्डा पर्याय देण्याच्या तयारीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यात वीज टंचाई

पुढे बोलताना अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, सध्या राज्यभरात वीजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्यात कोळशाची टंचाई आहे. आपण जमेन तिथून कोळसा खरेदी करत आहोत. अगदी परदेशातून सु्द्धा कोळसा आयात करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र आपण वीजेची सर्वच गरज ही परदेशी कोळशाच्या मदतीने पूर्ण नाही करू शकत त्याला देखील मर्यादा आहे. अनेकांनी बिले थकवली आहे. नागरिकांनी बिले भरून सहकार्य करावे असे आवाहन देखील यावेळी पवार यांनी केले आहे.

सुरक्षा ठेवीमध्ये वाढ

एकीकडे राज्यात भारनियमनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वीजबिल वेळच्यावेळी देऊन देखील पुरेशा प्रमाणात वीज मिळत नाहीये. ग्रामिण भागातील परिस्थिती गंभीर बनली आहे. ग्रामीन भागात आठ-आठ घंडे भारनियमन सुरू आहे. भारनियमन सुरू असताना देखील आता महावितरणकडून अतिरिक्त बिलाचा बोजा हा नागरिकांवर टाकण्यात आला आहे. सेक्युरिटी डिपॉझिटच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून पूर्वी एका महिन्याचे सरासरी बिल वसूल करण्यात येत होते. आता दोन महिन्याच्या सरासरी बिलाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या

जगभरात भाववाढीचा आगडोंब : भारतीयांच्या खिशावर भार, महागाईने अमेरिका-ब्रिटनसह उर्वरित देशही धास्तावले

दिलासादायक! पंतप्रधान मोदींच्या काळात गरीबीचे प्रमाण कमी होण्याचा दर वाढला; जागतिक बँकेची माहिती

Maruti Suzuki: SUV कार बाजारात पुन्हा दमदार एन्ट्रीसाठी मारुतीची टोयोटाला साद