दिलासादायक! पंतप्रधान मोदींच्या काळात गरीबीचे प्रमाण कमी होण्याचा दर वाढला; जागतिक बँकेची माहिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या कार्यकाळात देशातील गरीबी (Poverty) झपाट्याने कमी होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 2015 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळात 2011ते 2015 या पंच वार्षिकच्या तुलनेत गरीबी अधिक कमी झाल्याचे समोर आले आहे.

नरेंद्र मोदी Image Credit source: tv9 marathi

Ajay Deshpande | Updated on: Apr 18, 2022 | 8:40 AM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या कार्यकाळात देशातील गरीबी (Poverty) झपाट्याने कमी होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 2015 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळात 2011ते 2015 या पंच वार्षिकच्या तुलनेत गरीबी अधिक कमी झाल्याचे समोर आले आहे. नुकताच जागतिक बँकेकडून (World Bank) एक पॉलिसी सिसर्ज पेपर प्रकाशीत करण्यात आला आहे. या सिसर्ज पेपरमधून ही माहिती समोर आली आहे. रिसर्ज पेपरनुसार 2011 मध्ये देशात अत्यंत गरीबीची प्रमाण 22.5 टक्के होते. 2015 मध्ये हे प्रमाण 19.1 टक्क्यांवर आले. तर 2019 मध्ये हेच प्रमाण आता अवघ्या दहा टक्क्यांवर आले आहे. याचाच अर्थ 2011 ते 2015 या काळात गरीबीचा दर 3.4 टक्क्यांनी कमी झाला तर 2015 ते 2019 या पाच वर्षांत गरीबीचा दर तब्बल 9.1 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. जो 2011-15 च्या तुलनेमध्ये सहा टक्क्यांनी अधिक आहे.

अहवाल काय सांगतो?

जागतिक बँकेकडून नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालाध्ये असे म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात गरीबीचे प्रमाण कमी होण्याचा दर अधिक आहे. काँग्रेसच्या काळात 2011 मध्ये देशात अत्यंत गरीबीची प्रमाण 22.5 टक्के होते. 2015 मध्ये हे प्रमाण 19.1 टक्क्यांवर आले. तर 2019 मध्ये हेच प्रमाण आता अवघ्या दहा टक्क्यांवर आले आहे. याचाच अर्थ 2011 ते 2015 या काळात गरीबीचा दर 3.4 टक्क्यांनी कमी झाला तर 2015 ते 2019 या पाच वर्षांत गरीबीचा दर तब्बल 9.1 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. दोनही कालावधीची तुलना केल्यास हे प्रमाण 2015 ते 2019 या पंचवार्षिकमध्ये 6 टक्क्यांनी अधिक आहे.

सर्वाधिक गरीबीचे प्रमाण 2017-18 मध्ये कमी झाले

अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार गरिबीचा निकष हा बेरोजगारीशी जोडण्यात आला आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढले. अर्थात या रोजगारांमध्ये असंघटीत क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण अधिक होते. मात्र रोजगार वाढल्याने हाताला काम मिळाले आणि उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत उपलब्ध झाले. त्यामुळे या काळात मोठ्या प्रमाणात गरिबीचे प्रमाण कमी झाल्याचे समोर आले आहे. अहवालानुसार याच काळात ग्रामीण भागातील गरीबीचे प्रमाण तब्बल 10.30 टक्क्यांनी कमी झाले आहे.