ऐन दुष्काळात फडणवीस सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; राज्यातील जवळपास 3 लाख विद्यार्थ्यांना होणार थेट फायदा
ऐन दुष्काळात फडणवीस सरकारने सर्वात मोठा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाचा राज्यातील जवळपास 3 लाख विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
राज्यातील दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांसहित विद्यार्थ्यांना देखील बसला आहे. या दुष्काळात काळात फडणवीस सरकारने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त 2 लाख 96 हजार विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी करण्याचा निर्णय घेतलाय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून 1 कोटी 88 लाखांचा शुल्क परत करण्यात आला आहे. राज्यातील 51 महाविद्यालयांतील 25 हजार 74 विद्यार्थ्यांना भरलेले शुल्क दिवाळीत परत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे 21 नोव्हेंबरपासून व्यावसायिक आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना सुरुवात होणार आहे.
सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ दिलाय. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी 2 लाख 96 हजार 114 विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती आहे. याआधी परीक्षा शुल्क भरलेल्या 51 महाविद्यालयांतील 25 हजार 74 विद्यार्थ्यांचे 1 कोटी 88 लाख 33 हजार रुपयांचे शुल्क परत केले जात आहे. यापैकी 34 महाविद्यालयांनी धनादेश स्वीकारल्याची माहिती आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून परीक्षेचे वेळापत्रक, मुल्याकंन केंद्र स्थापन करण्यात आलं. पारदर्शक रितीने परीक्षा घेण्यासाठी विभागाने सर्व प्रयत्न केलेत. विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षा 27 ऑक्टोबर सुरू झाल्यात. या परीक्षांमध्ये बी.एस. पदवी, बी. एस्सी. बी.कॉम यासह एकूण 14 पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू व संवैधानिक अधिकारी यांची बैठक घेतली. त्यानंतर या बैठकीत राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून घेतलेल्या परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ देण्याचे निर्देश दिले.
उच्च शिक्षण शिक्षण संचालक डॉ . शैलेंद्र देवळाणकर यांनी वेळोवेळी सूचना व परिपत्रक जारी केले. त्यानंतर शुल्क माफीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. कुलगुरु डॉ. विजय फुलारींच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठामार्फत शासनानं घेतलेल्या निर्णयाची योग्य व प्रभावीपणे अंमलबजावणी विद्यापीठामार्फत करण्यात आलीये. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थी शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे कुलगुरु डॉ. फुलारी यांनी निर्देश दिलेत.
