फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय! जमिनीची नोंद अन्…थेट शासनाकडून परिपत्रकच जारी
फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यासाठी थेट शासनाकडून परिपत्रकच जारी करण्यात आलाय.
राज्यात फडणवीस सरकारने अॅग्रीस्टॅकने अंतर्गत मोठा निर्णय घेतलाय. अग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी सर्व शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आलाय. जमिनीची नोंद किंवा लागवडीची माहिती उपलब्ध नसल्याने काही शेतकरी फार्मर आयडीपासून वंचित आहेत. अशा वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. जाणून घ्या नेमका सरकारने कोणता निर्णय घेतला.
महायुती सरकारच्या निर्णयानंतर तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदारांच्या अभिलेख पडताळणीनंतर वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती हाती आली आहे. खरंतर सरकारी योजनांचे लाभ, अनुदान, पीक कर्ज, पीकविमा, डिजिटल कृषी सेवा हे सर्वच शेतकऱ्यांना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. आता त्यानुसार नवीन कार्यपद्धतीचं परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केलंय. अॅग्रीस्टॅक वापरादरम्यान काही अपवादा‍त्मक प्रकरणांमध्ये फार्मर आयडी जारी करण्याचं ठरवण्यात आलंय. राज्यातील जे शेतकरी 1 जानेवारी 2015 आधी शेती कसत होते. आजही ती शेती शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. त्याबाबतचा एक तरी पुरावा शेतकऱ्याकडे आहे, असे शेतकरी, करार शेती करणाऱ्या व्यक्ती. शासनाकडून जमीन वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती आणि या संदर्भातील शासन निर्णयात नमूद केलेली अन्य समतुल्य अपवादा‍त्मक प्रकरणातील शेतकऱ्यांना अॅग्रीस्टॅकअंतर्गत फार्मर आयडी दिला जाणार आहे.
फार्मर आयडी कसा जारी केला जाणार?
तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार या तीन पातळीवर तपासणी केली जाईल. त्यानंतर शेकऱ्यांना फार्मर आयडी जारी केले जातील. तलाठी हे प्रणालीमध्ये माहिती नोंदविण्यापूर्वी संबंधित गावातील उपलब्ध जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, जमीन महसूल भरल्याबाबतच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा किंवा करारपत्र, जमीन मंजुरी आदेशाची तपासणी होईल. तसेच अधिकृत अभिलेखांची सखोल तपासणी करावी लागेल. या तपासणीसाठी आधारभूत असलेल्या संबंधित अभिलेखांच्या प्रती प्रणालीमध्ये अपलोड कराव्या लागतील. तसेच शेतकऱ्यांची यादी तलाठ्याला चावडीवर प्रसिद्ध करावी लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंडल अधिकारी पडताळणी आणि तपासणी केली जाईल. तहसीलदारांकडून तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची छाननी देखील केली जाईल. पुढे तहसीलदारांनी मान्यता दिल्यानंतर शेतकऱ्याच्या शेतहिश्याचा फार्म आयडी दिला जाईल.
