Wardha Abortion | आर्वी गर्भपात प्रकरणानंतर आता सरकारचे मोठे पाऊल, एमटीपी कायद्यासाठी जिल्हास्तरीय मंडळाची नियुक्ती करण्याची सूचना

| Updated on: Feb 03, 2022 | 3:19 PM

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील गर्भपात (Wardha Abortion) प्रकरणानंतर राज्याचे गृहमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची आभासी पद्धतीने ऑनलाईन बैठक घेतली.

Wardha Abortion | आर्वी गर्भपात प्रकरणानंतर आता सरकारचे मोठे पाऊल, एमटीपी कायद्यासाठी जिल्हास्तरीय मंडळाची नियुक्ती करण्याची सूचना
वर्धा गर्भपात प्रकरणी प्रशासनाच्या कठोर सूचना
Follow us on

मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील गर्भपात (Wardha Abortion) प्रकरणानंतर राज्याचे गृहमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची आभासी पद्धतीने ऑनलाईन बैठक घेतली. बैठकीत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी एमटीपी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गृह व न्याय विभगाचे संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करण्याची सूचना केली. तसेच या प्रशिक्षणात पॉक्सो (Pocso) कायद्याबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना त्यांनी केली आहे. तर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी एमटीपी कायदा 2021 हा सुधारीत कायदा लागू करण्यासाठी जिल्हास्तरीय मंडळाची नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्या. आर्वी येथील गर्भपात प्रकरणाची मंत्रालयानेही दखल घेतली असून आता राज्यात अशा घटना होऊ नये म्हणून काळजी घेण्यात येणार आहे.

गर्भपात केंद्रात शैक्षणिक क्षमतेचे डॉक्टर आहेत का, तपासण्याची गरज

राज्याचे गृहमंत्री, आरोग्यमंत्री यांच्यासह उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी विधानसभेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे होत्या. बैठकीत गोऱ्हे यांनी आर्वी येथील ‘कदम’ रुग्णालयाचा संदर्भ देत गर्भपात केंद्रात शैक्षणिक क्षमतेचे डॉक्टर आहेत का, हे तपासण्याची गरज आहे. तसेच ज्या व्यक्तीला गर्भपात, सोनोग्राफीचा परवाना दिला तीच व्यक्ती केंद्र चालवित आहे की नाही, हे जिल्हास्तरीय समितीने तपासण्याची आवश्यकता आहे. एमटीपी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एमटीपी सुधारित कायद्यानुसार पोलीस अधिकारी आणि आरोग्य विभाग यांना संयुक्त प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेच जिल्हा व राज्य स्तरावर एमटीपीच्या सुधारित कायद्यानुसार जिल्हा व राज्य स्तरावर समित्या स्थापन करण्याची गरज असल्याचे गोऱ्हे यांनी बैठकीत सांगितले.

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलणार

या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही राज्याच्या गृह विभागाच्या वतीने एमटीपी कायदा (सुधारित) आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलणार असल्याची माहिती दिली. तर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पॉक्सो कायद्याशी संबंधित जनजागृती करण्याचे तसेच राज्य व जिल्हा स्तरावर मंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले.

इतर बातम्या :

रात्रीची थंडी असह्य होतेय? स्वेटर घालूनच झोपताय? सावध रहा, याचे दुष्परिणाम आधी वाचून घ्या!

आम्ही क्राइम ब्रांचचे पोलीस, अंगावरचे दागिने डिक्कीत ठेवा म्हणाले अन् पाहता पाहता… जालन्यात काय घडलं?

Latur Market : आवक सोयाबीनची चर्चा तुरीची, बाजारातील दरानुसार शेतकऱ्यांची भूमिका..!