शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक, एकाच मजुराचा 96 कामांमध्ये फोटो वापरून काढली 5 कोटींची बिले

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ३३ गावांतील ९६ कामांमध्ये एकाच मजुराचा फोटो वापरून बिले काढली आहेत. या प्रकरणी ५ कोटी १८ लाख रुपयांची बिले उचलण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक, एकाच मजुराचा 96 कामांमध्ये फोटो वापरून काढली 5 कोटींची बिले
मातोश्री पाणंद रस्ता योजनेत फसवणूक.
| Edited By: | Updated on: Jul 10, 2025 | 9:34 AM

छत्रपती संभाजीनगरमधील फुलंब्री तालुक्यात रोजगार हमी योजनेत गैरव्यवहाराचा प्रकार उघड झाला आहे. तालुक्यातील ३३ गावांतील ९६ कामांमध्ये एकाच मजुराचा फोटो वापरून बिले काढली आहेत. या प्रकरणी ५ कोटी १८ लाख रुपयांची बिले उचलण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतील प्रकार

रोजगार हमी योजनेत विविध प्रकारची काम केली जातात. ही कामे झाल्यावर त्या कामांचे फोटो मस्टरमध्ये लावले जातात. त्यानंतर त्यासंदर्भातील बिल पास करण्याची प्रक्रिया सुरु होते. परंतु फुलंब्री तालुक्यात रोजगार हमी योजनेत मोठा गैरप्रकार घडत असताना कोणाला त्याचा थांगपत्ता लागला नाही. तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या ‘मातोश्री पाणंद रस्ते’ योजनेच्या कामांमध्ये झालेला गैरव्यवहार उघड झाला आहे. तालुक्यातील तब्बल ३३ गावांतील ९६ कामांमध्ये एकाच कामाचा फोटो पुन्हा पुन्हा बिले काढण्यात आली आहे. तब्बल ५ कोटी १८ लाख रुपयांची बिले उचलण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे.

फुलंब्री पंचायत समितीच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजनेंतर्गत ‘मातोश्री पाणंद रस्ता’ या नावाने १६९ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यापैकी ११९ कामे सुरू झाली आहे. उर्वरित ५० कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. सुरू असलेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे.

अशी असते प्रक्रिया

रोजगार हमी योजनेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर कार्यारंभ आदेश काढले जातात. त्यानंतर ऑनलाइन नोंद असलेल्या मजुरांमार्फत ही कामे केली जातात. या कामांचे मस्टर जनरेट केले जाते. मस्टरमध्ये कामावर फोटोसह उपस्थिती असणे आवश्यक असते. त्यानंतर तांत्रिक सहायक यांच्याकडून एमबी रेकॉर्ड नोंदवले जातात. शेवटी कामांचे अभियंत्यामार्फत जिओ टॅगिंग केले जाते. शेवटच्या टप्प्यात गटविकास अधिकाऱ्यांच्या सहीने संबंधितांना पेमेंट केले जाते.