Adani-Fadnavis Meet : गौतम अदानी रात्री मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीला, कारण काय?
Adani-Fadnavis Meet : प्रसिद्ध उद्योजक गौतम अदानी यांनी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. विरोधक अदानींवरुन सातत्याने सरकारला टार्गेट करत असतात. त्यात अदानी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी सागर बंगल्यावर पोहोचल्यानंतर त्याची चर्चा होण स्वाभाविक आहे.
प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांनी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या सागर बंगल्यावर ही भेट झाली असून रात्री 10 वाजता गौतम अदानी भेटीसाठी दाखल झाले. गौतम अदानी यांचे मुंबईत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह आणखी चार प्रकल्प निर्माणधीन आहेत. त्यातच नुकताच गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर येथील पुनर्विकास प्रकल्प अदानी यांना मिळाला आहे. याच पुनर्विकास प्रकल्पांसदर्भात दोघांमध्ये चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. तब्बल दोन तास चर्चा करुन रात्री 12.10 मिनिटांनी गौतम अदानी सागर बंगल्याहून निघाले.
अदानी समूह उद्योगाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. मुंबईत धारावी पुनर्विकासाच्या रुपाने एक मोठा रियल एस्टेट प्रकल्प त्यांना मिळाला आहे. उद्योजक गौतम अदानी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन विरोधी पक्ष सातत्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारला टार्गेट करत असतो. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन विरोधकांनी सातत्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धारावीमध्ये आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. फक्त झोपडपट्टीच नाही, तिथे अनेक उद्योगही आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांना मिळणारी घरं, तिथे असलेल्या उद्योगांच पुढे काय होणार? यावर विरोधकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात.
टीडीआर बाबत महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकार धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी टीडीआरचा ( हस्तांतरणीय विकास हक्क ) बाजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नव्या उपायानुसार टीडीआरच्या किंमतीला रेडी रेकनर दराच्या 90 टक्के पर्यंत मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे टीडीआरच्या किमतीत अनावश्यक वाढ होऊ नये हा सरकारचा उद्देश आहे. यापूर्वी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासा संदर्भातल्या टीडीआरच्या किमती 120 % पर्यंत पोहोचल्या होत्या. कारण ते बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून होते.
हा धारावी प्रकल्पातूनच खरेदी करावा लागणार
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी शहरी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक आहे. सरकारने जरी टीडीआर दर मर्यादित ठेवले असले, तरी इतर विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी टीडीआर वापरायचा असल्यास, त्यांना किमान 40% टीडीआर हा धारावी प्रकल्पातूनच खरेदी करावा लागणार आहे. टेंडर प्रक्रियेच्या सुरुवातीला ही अट 50 % होती. मात्र, टेंडरनंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
