आता पंकजा मुंडेंना मुख्यमंत्री करा, त्या विधानामुळे राजकारणात मोठी खळबळ; राऊतांनी थेट…
नारीशक्ती वंदन विधेयक नामंजूर झाले. त्यानंतर आता भाजपाकडून राज्यात मोर्चांचे आयोजन केले जात आहे. असे असतानाच संजय राऊत यांनी मोठी मागणी केली आहे. पंकजा मुंडेंनाच मुख्यंत्री करा, असं राऊत म्हणाले आहेत.
Sanjay Raut : केंद्र सरकरने नारीशक्ती वंदन तसेच मतदारसंघांची पुनर्रचना करणारे विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभेत आणले होते. परंतु बहुमताअभावी हे विधेयक नामंजूर झाले. विरोधकांनी या विधेयकाचा कडाडून विरोध केला. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारला महिलांना आरक्षण द्यायचे नाही. महिलांसाठीच्या आरक्षणाचे विधेयक याआधीच मंजूर झालेले आहे. भाजपाला या विधेयकातून सत्तेची भूक भागवायची आहे, असे विरोधकांकडून सांगितले जात आहे. तर हे विधेयक नामंजूर झाल्याने काँग्रेस, समाजवादी पक्ष तसेच इतरही विरोधी पक्ष हे महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, असा दावा विरोधक करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या याच आरोपांवर आता खासदार संजय राऊत यांनी मोठं विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
संजय राऊत आज मुंबईत माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी राज्यातील वेगवेगळ्या राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केले. नारीशक्ती वंदन विधेयक नामंजूर झाल्याने सत्ताधारी भाजपाने मुंबईत जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले होते. पुण्यातही असाच मोर्चा काढण्यात आला. यावर संजय राऊत यांनी भाष्य केले. मंत्री पंकजा मुंडे यांना मुख्यमंत्रिपद द्या, असं थेट आव्हानच राऊत यांनी दिलं आहे.
पंकजा मुंडेंना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री करा
नारीशक्ती वंदन हे भाजपाचं ढोंग आहे. नारीशक्तीची एवढीच काळजी असेल तर त्यांनी राज्याचे मुख्यमत्रिपद त्यांनी एखाद्या महिला नेत्याला द्यावे. पंकजा मुंडे यांना त्यांनी मुख्यमंत्रिपद द्यावं. केंद्रामध्येही त्यांनी पंतप्रधानपदी महिला नेत्याला बसवावं. असे केल्यास महिलांना आपोआप ताकद मिळेल, असं संजय राऊत म्हणाले.
विरोधकांचा नेमका आक्षेप काय?
दरम्यान, नारीशक्ती वंदन विधेयकाच्या आडून सरकारला मतदारसंघांची पुनर्रचना करायची होती. यात दक्षिणेकडील राज्यांना मोठा फटका बसणार होता. उत्तरेकडील राज्यांच्या लोकसभेच्या जागा वाढणार होत्या. याचा फायदा भाजपाला आगामी निवडणुकीत झाला असता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत सत्ता आणण्यासाठीच भाजपाचा हा खटाटोप चालू होता, असा दावा विरोधकांनी केलेला आहे. सध्या हे विधेयक नामंजूर आलेले आहे. परंतु योग्य वेळी लवकरच आम्ही हे विधेयक पुन्हा आणू असे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात नेमके काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
