धनगर आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव पाठवावा : केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) समावेश करण्याची मागणी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी लोकसभेत केली. महाराष्ट्र सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, असं उत्तर केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी दिलंय. धनगर समाजाचा प्रश्न सोडवणं हा केंद्राच्या अखत्यारितील विषय असल्यामुळे याबाबतचा अहवाल केंद्राला पाठवणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी …

, धनगर आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव पाठवावा : केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) समावेश करण्याची मागणी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी लोकसभेत केली. महाराष्ट्र सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, असं उत्तर केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी दिलंय.

धनगर समाजाचा प्रश्न सोडवणं हा केंद्राच्या अखत्यारितील विषय असल्यामुळे याबाबतचा अहवाल केंद्राला पाठवणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केलं होतं. पण अद्यापही धनगर समाजाचा एसटीमध्ये समावेश करण्यासाठीचा अहवाल पाठवला नसल्याचं स्पष्ट झालंय.

फडणवीस सरकारकडून धनगर समाजाची फसवणूक : सुप्रिया सुळे

फडणवीस सरकारने धनगर समाजाची फसवणूक केली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालयाने लोकसभेत  दिलेल्या उत्तरानुसार, ‘धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावच पाठवलेला नाही. असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून देण्यात येत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला हा दर्जा देता येणार नाही.’ असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.

विशेष म्हणजे राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवल्यानंतर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने त्याबाबतची शिफारस सरकारकडे पाठविणे आवश्यक आहे. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करणे अशक्य असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्रात धनगर समाजाची मते मिळवण्यासाठीच मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या भाजप पक्षाने या समाजासमोर आश्वासनांची गाजरे ठेवल्याचा आरोप सुप्रिया सुळेंनी केलाय. देवेंद्र फडणवीस यांनी ते विरोधी पक्षात असताना बारामतीमध्ये येऊन धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देऊ अशी घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार येऊन चार वर्षे झाली. केंद्रातही त्यांचंच सरकार आहे. संसदेचं हे अखेरचं अधिवेशन आहे. आतापर्यंत त्यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावच पाठविलेला नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या आणि धनगर समाजाच्या वतीने मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करते, की त्यांनी दिलेले आश्वासन पाळावे, आणि या समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी प्रतिक्रिया सुळे यांनी दिली.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *