माझा मराठा आरक्षणाला नेहमीच पाठिंबा, फक्त कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता ते द्या : छगन भुजबळ
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी इंपेरिकल डेटाची नितांत गरज आहे, असे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
पुणे : ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी इंपेरिकल डेटाची नितांत गरज आहे आणि जनगणनेत जमा केलेला हा इंपेरिकल डेटा कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. केंद्राने ओबीसी समाजाचा विचार करून इंपेरिकल डेटा जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. लोणावळा येथे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी ‘ओबीसी व्हीजेएनटी चिंतन मंथन शिबीर’ आयोजित करण्यात आले होते, त्याचे उद्घाटन छगन भुजबळ यांच्या हस्ते पार पडले, यावेळी ते बोलत होते. (I Always support Maratha reservation, but give it without pushing any reservation: Chhagan Bhujbal)
यावेळी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, आज ओबीसी समाज विविध संघटनांमध्ये विखुरला गेला आहे. विविध पक्षामध्ये देखील काम करणारा हा समाज आहे, मात्र आता आपली पक्षीय भूमिका बाजूला ठेऊन समाजासाठी ओबीसींमधल्या सर्व जातींनी एकत्रित येणे गरजेचे आहे. तरच आपले आरक्षण टिकेल. काही लोक मुद्दाम मी मराठा समाजाच्या विरोधात आहे, असे वातावरण तयार करत आहेत. मात्र मी नेहमीच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. फक्त कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात यावे, अशी माझी मागणी आहे. भाजप आज ओबीसींचा डेटा राज्याने गोळा करावा, अशी मागणी करत आहे, मात्र कोरोनाच्या या काळात डेटा जमा करणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे केंद्रानेच तो राज्याला उपलब्ध करून द्यावा.
आपली राजसत्ता खऱ्या अर्थाने वंचित समाजासाठी वापरणारे लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी पार पडलेल्या या शिबिरादरम्यान, शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून सूरवात करण्यात आली. आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांची जयंती आज सामाजिक न्याय जयंती म्हणून साजरी होत आहे आणि याच सामाजिक न्यायासाठी आपण एकत्र आल्याचे यावेळी भुजबळ म्हणाले.
यावेळी भुजबळ म्हणाले की ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राजीव गांधी-नरसिंह राव यांनी केलेल्या 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने आले. ते राज्यात शरद पवार आणि आमच्या प्रयत्नांनी 1994 साली मिळाले. 2010 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाचा के. कृष्णमुर्ती हा निकाल आला व त्यात ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश आला. महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब 2010 मध्ये यावर भूमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून स्वत: मी ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असे पॉलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातून या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा 100 पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालीन समीर भुजबळ यांनी मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालीन उपगटनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 63 वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
भाजपने नेतृत्व केलं तरी चालेल
जनगणनेचा निर्णय झाला खरा, मात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता; केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम 2011 ते 2013 या काळात चालले व ते पूर्ण होताच 2014 साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले. हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व तत्कालीन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर पत्र व्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डेटा न देता टोलवाटोलवी केली. आज भाजपा आंदोलन करत आहे, मात्र याचा त्यांनी राजकीय फायदा न उचलता नेतृत्व केले तरी चालेल, पण केंद्राकडे जाऊन डाटा घेऊन येणे गरजेचे असल्याचे मत भुजबळ यांनी मांडले.
शिबिराला बड्या नेत्यांची उपस्थिती
पक्षविचार बाजूला ठेवून समाजासाठी एकत्र येण्याच्या दृष्टीने आयोजित करण्यात आलेल्या या चिंतन मंथन शिबीराला छगन भुजबळ यांच्यासह इतर मंत्री विजय वडेट्टीवार, आण्णासाहेब डांगे, काँग्रेस नेते माणिकराव ठाकरे, डॉ.नारायण मुंडे, प्रा. हरी नरके, डॉ. बबनराव तायडे, बापू भुजबळ, ईश्वर बाळबुद्धे, धनराज वंजारी, सुशीला मोराडे, संजय इंभुते, संयोजक बाळासाहेब सानप, बालाजी शिंदे, अरुण खरमाटे, सोमनाथ काशिद, साधना राठोड यांच्यासह समता परिषद व ओबीसी व्हीजे, एनटी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
इतर बातम्या
तुमच्या छत्तीसगड, राजस्थानात ओबीसी आरक्षण सुरु, महाराष्ट्रातलं का गेलं? , देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल
(I Always support Maratha reservation, but give it without pushing any reservation: Chhagan Bhujbal)