तुमच्या छत्तीसगड, राजस्थानात ओबीसी आरक्षण सुरु, महाराष्ट्रातलं का गेलं? , देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल

नागपूर: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं (MVA Government) सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नाही. आम्ही काढलेला अध्यादेश या सरकारनं लॅप्स केला. महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुडदा पाडला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या छत्तीसगड, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण सुरु आहे. मग, केवळ महाराष्ट्रातील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण का रद्द झालं, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी केला. (Devendra Fadnavis slam MVA Government over OBC Political Reservation issue)

आम्ही 50 टक्केंच्या वरच आरक्षण वाचवलं

आम्ही आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले. 50 टक्केवरचं आरक्षण सुद्धा आम्ही वाचवलं आहे. मात्र या सरकारने तो अध्यादेश लॅप्स केला. त्याला वाचवलं यांनी वाचवलं नाही. भाजप आज 1500 ठिकाणी ओबीसी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. या सरकारला आता ओबीसी आरक्षण द्यावं लागेल नाही तर खुर्ची खाली करावी लागेल, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

मोदीजींकडे बोट दाखवतात

महाविकास आघाडी सरकार मोदीजीकडे बोट दाखवत त्यांनी डेटा दिला नाही, असं सांगतात. मात्र या सरकार मधील मंत्री एकमेकांचं कपडे फाडायला तयार आहे. हे सरकार प्रत्येक गोष्टीत मोदी कडे बोट दाखवत यांच्या बायकांनी याना मारलं तरी ते मोदीजींनी केलं, असं म्हणतील.

ओबीसी खातं आम्ही तयार केलं

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सरकार आल्यानंतर ओबीसींना घटनेत जागा मिळाली. ओबीसी खातं आम्ही तयार केलं, वडेट्टीवार त्या खात्याचे मंत्री म्हणून मिरवतात, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण आहेत? या संदर्भातील याचिकाकर्ते सुद्धा काँग्रेसशी संबंधित आहेत. त्यांची उठबस त्यांच्या कार्यालयात आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

OBC Reservation | भाजपचं राज्यव्यापी आंदोलन, आशिष शेलारसह कार्यकर्त्यांची धरपकड#BJP #OBCReservation #OBC https://t.co/KeVNRVsu0p

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 26, 2021

13 डिसेंबर 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात सांगितलं की के कृष्णमूर्ती यांच्या जजमेंटमध्ये सांगितलं प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे ओबीसी आरक्षण आहे. त्या ठिकाणी राज्य मागास वर्ग आयोग तयार करुन दर दहा वर्षांनी इम्पेरिकल डाटा तयार करा आणि त्यावरुन राज्य सरकारला सांगितले की याचा कम्लॅअन्स करा पुढच्या तारखेला आम्हाला सांगा.  राज्य सरकारनं सातवेळी तारखा घेतल्या, शेवटच्या तारखेला त्या आदेशात लिहिलंय की राज्य सरकारला वेळकाढू धोरण करायचं आहे, हे गंभीर नाहीयेत, हे लोक जाणीवपूर्वक सांगितललेली कारवाई करत नाहीत, म्हणून आम्ही 50 टक्क्याच्या आतलंही आरक्षण रद्द करतो, असं  सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

 संबंधित बातम्या:

तर ओबीसींचं नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांनी करावं, छगन भुजबळ यांची खुली ऑफर

आता सत्तेवर आलात, भविष्यात जनता दारात उभं करणार नाही, OBC आरक्षणावरुन पंकजा मुंडेंचा ठाकरे सरकारवर घणाघात

(Devendra Fadnavis slam MVA Government over OBC Political Reservation issue)