…तर भुजबळांविरोधातली याचिका मागे घेणार; आमदार कांदेंची अट; अन्यथा दरी वाढेल असा इशारा
आमदार कांदे यांनी पालकमंत्री भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यासाठी एक अजब अट घातली आहे. विशेष म्हणजे त्यापूर्वी आजच्या नियोजन समितीमध्ये मिळालेले आश्वासन पाळले नाही, शिवसेना आमदाराचे काम झाले नाही, तर येणाऱ्या काळात महाविकास आघाडीतील दरी वाढेल, असा थेट इशारा दिला आहे.
नाशिकः शिवसेना आमदार सुहास कांदे आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचा विकोपाला गेलेला वाद आज कुठे मिटतोय असे चिन्हे आहेत. मात्र, त्यात पुन्हा एकदा आमदार कांदे आक्रमक झाले आहेत. नियोजन समितीच्या बैठकीत आज मिळालेले आश्वासन हवेत विरते की पूर्ण होते हे कळेलच. अन्यथा महाविकास आघाडीतील दरी वाढतच जाईल, असा इशारा द्यायलाही ते विसरले नाहीत. विशेष म्हणजे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यासाठी त्यांनी एक विशेष अटही सांगितली.
काय आहे नेमका वाद?
शिवसेना आमदार सुहास कांदे आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या जिल्हा नियोजन समितीतील निधीवर वाद निर्माण झाला आहे. कांदे यांनी यापूर्वीच याबाबत आरोप केले आहेत. एकूण 12 कोटींचा निधी आला. यातील 10 कोटी रुपये भुजबळांनी कंत्राटदारांना वाटले. माझ्या मतदारसंघात फक्त 2 कोटी दिले. भुजबळांना नियोजन निधी वाटपाचा अधिकारच नाही. मग अधिकार नसताना छगन भुजबळ यांनी निधी वाटप करून गैरव्यवहार का करावा, असा सवाल त्यांनी केला होता. याबाबत त्यांनी कोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे.
तरच याचिका मागे घेणार
आमदार कांदे यांनी पालकमंत्री भुजबळ यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यासाठी एक अजब अट घातली आहे. विशेष म्हणजे त्यापूर्वी आजच्या नियोजन समितीमध्ये मिळालेले आश्वासन पाळले नाही, शिवसेना आमदाराचे काम झाले नाही, तर येणाऱ्या काळात महाविकास आघाडीतील दरी वाढेल, असा थेट इशारा दिला आहे. सोबतच मुख्यमंत्र्यांनी साधा टेक्स्ट मेसेज केला, तर भुजबळांविरोधातली याचिका मागे घेईल, असे म्हटले आहे. एकंदर काय, तर तूर्तास कांदे याचिका मागे घेणार नाहीत. जोपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिरवा कंदील दाखवत नाहीत, तोपर्यंत हा वाद पेटता राहणार हे नक्की.
आजच्या बैठकीत काय झाले?
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या आजच्या बैठकीत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी 824 पैकी एकूण 796 कोटी 4 लाख खर्च झाल्याचे सांगितले. हा निधी कोरोनासाठी खर्च करण्याचे बंधन होते. आतापर्यंत उपलब्ध निधीच्या तुलनेत फक्त 10.50 टक्के निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित 90 टक्के निधी आताच प्राप्त झाला आहे. मार्च अखेर उर्वरित निधीच्या खर्चाचे नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन दिले. सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातून सर्व निधी खर्च केला जाईल. गैरव्यवहार असेल तर चौकशी होईल, असे आश्वासन दिले. यावर आमदार कांदे यांनी समाधान झाल्याचे म्हटले होते. मात्र, ते पुन्हा आक्रमक झालेले दिसत आहेत.
Health Care : फळे खाल्ल्यानंतर लगेचच पाणी पिणे आरोग्यासाठी धोकादायक, वाचा अधिक!https://t.co/utzB0ZkKLN | #Healthcare | #Water | #dangerous | #Healthcaretips | #lifestyle |
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 15, 2021
इतर बातम्याः
प्रोटेक्ट टू Crime आणि प्रोटेक्ट टू Terrorism सरकारची भूमिका; भाजप नेते आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप