Mumbai : ठरलं तर मग, रखडलेल्या आरे कारशेडच्या सुनावणीला मुहूर्त लागला..!

आरे कारशेड येथील मेट्रो मार्गाला महाविकास आघाडी आणि पर्यावरण प्रेमींचा कायम विरोध राहिलेला आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी होते असे मत महाविकास आघाडीचे होते.

Mumbai : ठरलं तर मग, रखडलेल्या आरे कारशेडच्या सुनावणीला मुहूर्त लागला..!
आरे कारशेड
| Updated on: Sep 24, 2022 | 2:41 PM

मुंबई : ‘घर फिरले की, घराचे वासेही फिरतात’ अगदी त्याप्रमाणेच सरकार बदलले की नियमावलीत बदल हा ठरलेलाच आहे. महाविकास आघाडी (MVA) काळात आरे कारशेडचा मार्ग बदलण्यात आला होता. तर आता शिंदे सरकारच्या (State Government) काळात या ठिकाणाहूनच मेट्रो मार्गस्थ होईल असा निर्णय झाला आहे. यामध्येच आरे कारशेड (Aarey Carshed) येथील झाडे तोडण्यास न्यायालयाने सक्त मनाई केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून याबाबत 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. आरे कारशेड प्रकरणाची सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत असल्याने पर्यावरण प्रेमींमधूनही रोष व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय होणार हे पहावे लागणार आहे.

आरे कारशेड येथील मेट्रो मार्गाला महाविकास आघाडी आणि पर्यावरण प्रेमींचा कायम विरोध राहिलेला आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी होते असे मत महाविकास आघाडीचे होते. तर त्यानंतर हा वाद कोर्टात गेला असून यावर नेमका काय निर्णय होतो ते पहावे लागणार आहे.

न्यायालयाने आरेतील झाडे तोडण्यास सक्त मनाई केलेली आहे. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होताी. 30 ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी आता 27 सप्टेंबर रोजी पार पडणार आहे. त्यामुळे आता तरी ठरलेल्या दिवशी सर्वकाही व्हावे अशी वृक्षप्रेमींची अपेक्षा आहे.

27 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत प्रकरण निकाली लागण्याची शक्यता आहे. कारण या सुनावणी दरम्यान, संदर्भसूचित प्रकरण समाविष्ट आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार हे देखील महत्वाचे राहणार आहे. उच्च न्यायालयाने मात्र आरेतील झाडे तोडण्यास मनाई केली होती.

आरे कारशेडवरुन राजकारणही पाहवयास मिळाले होते. आरे कारशेड येथे मेट्रो स्टेशन होऊ नये ही शिवसेनेची कायम भूमिका राहिलेली आहे. तर शिंदे सरकारने मविआ ने घेतलेल्या निर्णया स्थगिता देऊन आता याच ठिकाणी स्टेशन करण्याची भूमिका घेतली आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात वृक्षप्रेमी हे रस्त्यावर उतरले होते. शिवाय आ. आदित्य ठाकरे यांनीही त्यांना पाठिंबा दर्शवला होता. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयावर वृक्षप्रेमींसह इतर राजकीय मतभेदही मिटणार का हे पहावे लागणार आहे.

Follow Us