Belgaum Issue : काँग्रेस-भाजपचं एकत्र येऊन बेळगाव महानगरपालिकेत नको ते काम, कर्नाटकी दडपशाहीमुळे मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली

बेळगाव हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे. त्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून मोठी लढाई सुरु आहे. बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश करावा यासाठी अनेक आंदोलनं झाली. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षाच्या स्थापनेपासून हा मुद्दा लावून धरला. आजही उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेसाठी बेळगाव हा संवेदनशील, भावनिक मुद्दा आहे. ठाकरे गटाचे नेते बेळगावला जात असतात. बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा यासाठी अनेकांनी आपलं रक्त सांडलं, तुरुंगवास भोगला. बेळगाव हा महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील मोठा मुद्दा आहे. सध्या बेळगाववर कर्नाटकचं नियंत्रण आहे. कर्नाटकमध्ये कुठल्याही पक्षाचं सरकार येवो भाजपं किंवा काँग्रेस बेळगावच्या मुद्यावर त्यांचं नेहमीच एकमत असतं. बेळगाव हा कर्नाटकचाच अविभाज्य भाग आहे, असा त्या दोन पक्षांचा दावा असतो.

आता बेळगाव महानगरपालिकेत अत्यंत घाईघाईने एक ठराव मंजूर करण्यात आला. बेळगाव हा कर्नाटकचाच अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव मांडण्यावरून महानगरपालिकेत हाय व्होल्टेज ड्रामा झाला. दिवसभर झालेल्या गोंधळानंतर सभा संपताना अचानकपणे हा ठराव आणला गेला. या ठरावाला भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षाच्या नगरसेवकांनी समर्थन दिलं.1988 मधील कर्नाटक विधानसभेने सह महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम असल्याच्या आधारावर ठराव संमत केला.

मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची लाट

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या तिन्ही नगरसेवकांनी मात्र ठरावावर आक्षेप घेत सभात्याग केला. बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव मंजूर होताच मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. ठराव मांडण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून कन्नड संघटनांनी दबाव वाढवला होता. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून बेळगावमधील मराठी भाषिक गेल्या कित्येक वर्षांपासून कर्नाटकी दडपशाही विरोधात लढा देत आहेत.

राजकारणातला एक मोठा मुद्दा

बेळगावात कन्नड सक्ती केली जाते. त्याला मराठी भाषिकांचा तीव्र विरोध आहे. बेळगावमधल्या घटनांचे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दोन्ही राज्यात पडसाद उमटतात. खासकरुन कोल्हापूरमध्ये. दोन्ही राज्यांमध्ये परस्परांच्या सार्वजनिक परिवहन सेवेला लक्ष्य केलं जातं. बेळगाव हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक मोठा मुद्दा आहे. त्यावरुन शिवसेनेने नेहमीच सत्ताधारी काँग्रेस आणि भाजपची कोंडी केली आहे. कारण महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकमध्ये सुद्धा दोन्ही पक्षांचे आलटून-पालटून सरकार येतं असतं.