
पश्चिम आशियातील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीमुळे सध्या भारत एका मोठ्या एलपीजी (LPG) संकटाचा सामना करत आहे. याचा थेट परिणाम देशातील ३३५ अब्ज डॉलर्सच्या अन्न आणि पेय (Food & Beverage) क्षेत्रावर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. एलपीजी गॅसच्या संकटामुळे झोमॅटो (Zomato) आणि स्विगी (Swiggy) सारख्या ॲप्सला याचा फटका बसला आहे. झोमॅटो आणि स्विगी यासारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या ऑर्डरमध्ये ५० ते ६० टक्क्यांची मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे.
जगाच्या एका भागात म्हणजेच इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध सुरू आहे. भारत आपल्या गरजेचा निम्म्याहून अधिक एलपीजी हा पश्चिम आशियातील (Middle East) देशांतून जहाजाद्वारे मागवतो. युद्धामुळे समुद्रातील महत्त्वाचा मार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित राहिलेली नाही. त्यामुळे गॅस घेऊन येणारे टँकर्स भारतीय बंदरांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.
गॅसचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे सरकारने १९५५ चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे. याचा अर्थ असा की, उपलब्ध असलेला गॅस आधी घरगुती वापरासाठी दिला जाईल. यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना मिळणारा कमर्शियल (व्यावसायिक) गॅस कमी झाला आहे. गॅस नसल्यामुळे अनेक रेस्टॉरंट्स आणि क्लाउड किचन बंद पडली आहेत.
या संकटाचा सर्वात मोठा फटका डिलिव्हरी बॉईजला बसला आहे. सध्या या डिलिव्हरी बॉईजच्या ऑर्डरमध्ये घट झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. पूर्वी एका कामगाराला दिवसाला साधारण ३० ऑर्डर्स मिळत होत्या. आता त्या फक्त ५ ते १० वर आल्या आहेत. ऑर्डर्स कमी झाल्यामुळे त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न ५० ते ६० टक्क्यांनी घटले आहे. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाले आहे.
जेव्हा कंपन्यांचा व्यवसाय कमी होतो, तेव्हा गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकू लागतात. सध्या झोमॅटोचे शेअर्स सुमारे ४.८ टक्क्यांनी पडले आहेत. तर स्विगीचे शेअर्स आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचले आहेत. तसेच ज्युबिलंट फूडवर्क्स जे डोमिनोज पिझ्झा चालवतात, या सारख्या मोठ्या कंपन्यांचेही नुकसान झाले आहे.
दरम्यान जर हे युद्ध लवकर थांबले नाही आणि गॅसचा पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नई सारख्या मोठ्या शहरांमधील जवळपास ५० टक्के रेस्टॉरंट्ची सेवा बंद होऊ शकते, अशी परिस्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी जपून गॅस वापरा, असा इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला आहे.