मनोज जरांगेंकडून उपचार घ्यायला सुरूवात, पण मागण्यांवर ठाम; आज सकाळी 10 वाजता पत्रकार परिषद, भूमिकेकडे महाराष्ट्राचं लक्ष

जालना | 12 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागच्या काही दिवसांपासून पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आंदोलक प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ज्या घटनेने पुन्हा ऐरणीवर आला ती घटना घडली ती जालन्यात… जालन्यातील अंतरवलीत मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरु होतं. तिथं मराठा आंदोलकांवर लाठीमार झाला. त्यानंतर या आंदोलनातील आंदोलक आणि राज्यभरातील मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर मोठं आंदोलन उभं राहिलं. मनोज जरांगे पाटील यांनी या सगळ्या घटनेनंतर सरकारला धारेवर धरलं. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आज मनोज जरांगे पाटील महत्वाची पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या पत्रकार परिषदेकडे महाराष्ट्राचं लक्ष आहे.

उपचार घेण्यास सुरुवात

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मागच्या 14 दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. अन्नत्याग उपोषण ते करत आहेत. आधी काही वैद्यकीय उपचार घेत होते. मात्र मागच्या दोन दिवसांपासून त्यांनी पाणी पिण्यास आणि हे उपचार घेण्यासही नकार दिला. मात्र काल त्यांची तब्येतीत थोडा बिघाड झाल्याने काल संध्याकाळपासून त्यांच्यावर पुन्हा उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. त्यांनी उपचार घेण्यास सुरुवात केली आहे.

तीन वेळा सरकारच्या वतीने मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. मात्र अद्याप जरांगे आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी त्यांनी आपलं आंदोलन अधिक तीव्र केलं आहे. आज सकाळी 10 वाजता ते पत्रकार परिषद घेणार आहेत. शिवाय दुपारी दोन वाजता बैठक घेऊन ते आपला निर्णय जाहीर करतील.

मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर दीर्घ चर्चा झाली. सर्व पक्षातील नेत्यांनी यावर आपली मतं मांडली.

मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन काय?

सर्व पक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आपल्या तब्येतीची काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तुम्ही तब्येतीची काळजी घ्या. तब्येतीसाठी उपोषण मागे घ्या. सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल असा मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यायला सरकारला वेळ द्या, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. शिवाय मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीत या आपण मार्ग काढू, असं आवाहन सरकारच्या वतीने करण्यात आलं आहे.