Devendra Fadnavis: समान नागरी कायद्याबाबत मोठी अपडेट! राज्यात कधी लागू होणार UCC? फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis on Uniform Civil Code-UCC: महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी संहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयीचा मसुदा हिवाळी अधिवेशनात सादर करून त्याला तात्काळ मंजूरी मिळू शकते. दोन्ही सभागृहासमोर हा मसुदा सादर होईल. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठीचे सोपास्कार पार पाडण्यात येतील. या वर्षाच्या अखेरीस अथवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यात युसीसी लागू होऊ शकते. उत्तराखंड राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर 27 जानेवारी 2025 रोजी समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. युसीसी लागू करणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानंतर भाजपशासित इतर राज्यात हाच कित्ता गिरवल्या जात आहे.

राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा

राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. माध्यमांसाठी सरकारी निवासस्थानी आयोजित दिवाळी कार्यक्रमातील अनौपचारिक गप्पांमध्ये त्यांनी याविषयावर मोठे भाष्य केले. त्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी सरकारची आगामी धोरण सांगितले. समान नागरी संहितेला राज्य घटनेचीच मान्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा कायदा लागू करणे प्रत्येक राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

लवकरच ठोस पाऊल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विरोधकांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य घटना तयार केली. त्यातील मार्गदर्शनानुसारच समान नागरी कायदा लागू करण्यात येत आहे. सध्या युसीसी मसुद्यावर काम सुरू आहे. राज्य सरकार त्या दिशेने लवकरच ठोस पाऊल टाकणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यात समान नागरी कायदा मसूदा तयार करण्यासाठी 7 जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. माजी महाअधिवक्ता रमेश पतंगे, घटनातज्ज्ञ सुवर्णा रावल शिक्षण तज्ज्ञांसह सात जणांचा समितीत समावेश आहे. ही समिती लवकरच अहवाल देण्याची शक्यता आहे.हा अहवाल घेऊन नागपूरमध्ये शीतकालीन अधिवेशनात तो सादर करण्यात येईल आणि कायदा तयार करण्यात येणार आहे.

समितीतील इतर सदस्य कोण?

महाराष्ट्र राज्यात समान नागरी संहितेचे (UCC) नियम तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे ३ माजी न्यायाधीश, १ घटनातज्ञ, १ माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील २ व्यक्तींचा समावेश आहे.

या समितीत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी ॲटर्नी जनरल बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते पद्मश्री रमेश पतंगे, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समितीत समावेश आहे. या समितीचा अहवाल घेऊन नागपूर अधिवेशन काळात समान नागरी कायदा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.