शिंदे गटाला मोठा झटका बसणार? कपिल सिब्बल यांचे दोन युक्तिवाद, खटला फिरणार? कोर्टात काय घडलं?

राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या घडामोडी घडताना पहायला मिळत आहेत. 2022 साली शिवसेनेत फूट पडली होती. एकनाथ शिंदे यांनी 40 पेक्षा जास्त आमदारांना सोबत घेत पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. अशातच आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं यावर सुरू आहे. शिवसेना ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी केलेले दोन युक्तिवाद या खटल्याला कलाटणी देणारे ठरू शकतात. हे युक्तिवाद काय आहेत याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंची नियुक्ती केली होती – सिब्बल

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, ‘निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला विधिवत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षप्रमुख (प्रमुख) होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे स्वीकारली. ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे, ज्या पक्षघटनेच्या आधारे या सर्व नियुक्त्या झाल्या, त्या पक्षघटनेला दोन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाने कधीही आव्हान दिलेले नाही.

यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले, ‘हे कलम 11-अ जानेवारी 2013 मध्ये निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आले होते का? तसेच या कागदपत्रावरील स्वाक्षरीची आपण पुष्टी करू शकता का? यावर बोलताना सिब्बल यांनी म्हटले की, ‘एकनाथ शिंदे हे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते. त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. पक्ष नेतृत्वाने उमेदवार निश्चित केले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविण्यात आल्या.

पुढे बोलताना सिब्बल यांनी म्हटले की, ‘पक्ष फुटल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हटविण्याचा ठराव उपसभापतींकडे पाठविण्यात आला होता. उपसभापतींनी त्या ठरावाची दखल घेत त्याला मान्यता दिली. यावर न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी म्हटले की, विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या या हटविण्याच्या निर्णयावर नाहीत का? यावर सिब्बल यांनी म्हटले की, ‘त्यासाठी सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता नाही. हा अधिकार पक्षप्रमुखांना देण्यात आला आहे. शिवाय बैठकीची उपस्थिती नोंद उपलब्ध आहे. त्यावरून संबंधित सदस्य बैठकीला उपस्थित होते, हे स्पष्ट होते. घटनापीठानेही अशा प्रक्रियेला वैध ठरविले आहे.’

भरत गोगावलेंची व्हिप म्हणून नियुक्ती चुकीची

कपिल सिब्बल यांनी भरत गोगावले यांच्या व्हिप म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. सिब्बल यांनी म्हटले की, ‘भरत गोगावले यांना चिप व्हिप बनवण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या बाहेर घेण्यात आला होता. हे माध्यमांच्या बातम्यातून समोर आलं होतं. मात्र गोगावले हे व्हिप नाहीत, सुनील प्रभू यांची नियुक्ती योग्य होती. गोगावले यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती कशी योग्य होऊ शकते? कारण नियुक्त्या करण्याचे अधिकार हे पक्षाच्या प्रमुखांकडे यांच्याकडे असतात जे पद उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होते.’ या दोन युक्तिवादांमुळे आता या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळण्याची शक्यता आहे.