केडीएमसीत महायुतीत वादाची ठिणगी, महापालिकेच्या सत्तेचा पेच संपेना, आता काय घडलं?
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत स्थायी समिती सभापतीपदावरून भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटामध्ये मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या सत्तासंघर्षामुळे महापालिकेची महासभा रखडली असून नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. मात्र अद्याप सत्तेचे समीकरण पूर्णपणे सुटलेले नाही. कल्याण डोंबिवलीचे महापौर पद पदरात पाडून घेतल्यानंतर आता तिजोरीच्या चाव्या म्हणजेच स्थायी समिती (Standing Committee) कोणाकडे राहणार? यावरुन सध्या रणकंदन सुरु आहे. सध्या भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. या वादामुळे महापालिकेची पहिली महासभा लांबणीवर पडली आहे. यामुळे नगरसेवक निवडून येऊनही शहराचे प्रश्न मात्र जैसे थे असल्याचे पाहायला मिळत आहेत.
महापौर तुमचा, मग स्टँडिंग आमचे
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी या वादात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महायुतीमध्ये सत्तेचे समसमान वाटप होणे गरजेचे आहे. महापौर पद शिवसेनेकडे गेले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाने आणि मित्रत्वाच्या नात्याने स्थायी समिती सभापती आणि सभागृह नेते ही पदे भाजपकडेच असायला हवीत. दोन दिवसांत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होऊन यावर तोडगा निघेल, असा विश्वास नंदू परब यांनी व्यक्त केला. तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात या विषयावर खलबतं सुरू असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
शिवसेनेचा पलटवार
भाजपच्या या दाव्याला शिवसेनेचे कल्याण जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी भाजपच्या मागण्या धुडकावून लावताना सांगितले की, भाजप काय बोलते हा आमचा विषय नाही. आमचे सर्व निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसारच होतील. मात्र, स्थायी समिती आमच्याकडेच राहिली पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी आहे, असे अरविंद मोरे म्हणाले. येत्या दोन दिवसांत बैठक होऊन स्टँडिंग सदस्य निवड, महिला व बालकल्याण समितीसह अन्य समित्यांची पदे जाहीर होतील, असेही मोरे यांनी सांगितले.
राज्यातील महापालिकांची निवडणूक १५ डिसेंबरला जाहीर झाली. १५ जानेवारीला मतदान पार पडले आणि १६ जानेवारीला १२२ नगरसेवकांचे भवितव्य स्पष्ट झाले. ३ फेब्रुवारीला महापौर-उपमहापौर निवड झाली. मात्र, त्यानंतर होणारी महासभा अद्याप पार पडलेली नाही. स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवड झाल्याशिवाय बजेट आणि मोठ्या विकासकामांना मंजुरी मिळत नाही. परिणामी शहराचे प्रशासन ठप्प झाल्यासारखी परिस्थिती आहे.
कल्याण-डोंबिवलीकरांमध्ये तीव्र संताप
सत्ताधारी पक्षांमधील या अंतर्गत कलहाचा फटका थेट सामान्य नागरिकांना बसत आहे. शहरातील पाणीपुरवठा, रस्त्यांची खड्डेमय अवस्था, कचरा कोंडी आणि आरोग्य सुविधा यांसारखे महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. नवीन नगरसेवक निवडून आल्यामुळे कामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा सर्व कल्याण डोंबिवलीकरांना होती. मात्र ही अपेक्षा फोल ठरताना दिसत असल्याने कल्याण-डोंबिवलीकरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
