Ladki Bahin : लाडक्या बहिणींनो लक्ष द्या, या दिवशी येऊ शकतात ओक्टोबर महिन्याचे 1500 रुपये, महत्त्वाची अपडेट समोर!
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार लाडक्या बहिणींना थेट 3000 रुपये एकत्र देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर अशा दोन महिन्यांचा हा सन्मान निधी द्यावा अशी मागणीही केली जात होती. परंतु सरकारने सप्टेंबर महिन्याचे 1500 रुपये लाडक्या बहिणींना दिले.
Ladki Bahin Benefits : लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्या सरकार पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये देते. प्रत्येक महिन्याला मिळणाऱ्या या निधीमुळे महिलांना मोठी आर्थिक मदत होते. राज्यभरात लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात सप्टेंबर महिन्याचे 1500 रुपये दिले. आता लाडक्या बहिणींना ऑक्टोबर महिन्याचे पैसे कधी दिले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. असे असतानाच याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आलीय.
सप्टेंबर महिन्याचे पैसे मिळाले?
लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये कधी मिळणार, असे विचारले जात होते. दिवाळी, भाऊबीज असे सण आल्याने महिलांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. त्यानंत दिवाळीच्या अगोदर सरकारने महिलांच्या बँक खात्यावर सप्टेंबर महिन्याचे 1500 रुपये पाठवले.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार लाडक्या बहिणींना थेट 3000 रुपये एकत्र देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर अशा दोन महिन्यांचा हा सन्मान निधी द्यावा अशी मागणीही केली जात होती. परंतु सरकारने सप्टेंबर महिन्याचे 1500 रुपये लाडक्या बहिणींना दिले.
आता लाडक्या बहिणींना ऑक्टोबर महिन्याचे पैसे कधी मिळणार, असा असा प्रश्न पडला आहे. याबाबत आता महत्तवाची माहिती समोर आलीय. राज्य सरकारने आगामी मंत्रिमडंळ बैठकीत महिलांना पैसे वितरित करण्याचा निर्णय घेतल्यास 25 नोव्हेंबर रोजीपर्यंत लाडक्या बहिणीचे पैसे दिले जाऊ शकतात. 25 नोव्हेंबर ही सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केलेली तारीख नाही. त्यामुळे सरकारच्या घोषणेची लाडक्या बहिणींनी वाट पाहावी, असे आवाहन करण्यात आलेय.
लाडक्या बहिणींना 3000 रुपये मिळणार का?
दरम्यान, दिवाळीच्या तोंडावर सरकारने दोन महिन्यांचे 3000 रुपये एकत्र दिले नाहीत. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात ऑक्टोबर महिन्याचे पैसे न आल्यास सरकार डिसेंबर महिन्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे एकत्र 3000 रुपये देणार का? असा प्रश्न विचारला जातोय. सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे नेमकं काय होणार, हे पाहणं महत्तवाचं ठरणार आहे.
