Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, आदिती तटकरे यांनी केली मोठी घोषणा

लाडकी बहीण योजना

Image Credit source: tv9 marathi

ज्या कुटुंबांचं उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. मात्र ही योजना सुरू करताना काही अटी घालण्यात आल्या होत्या, या अटींना डावलून ज्या महिला पात्र नाहीत, त्या देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे आता अशा महिलांची नावं या योजनेतून वगळण्यासाठी सरकारने या योजनेसाठी केवायसी लागू केली आहे. आता इथून पुढे ज्या लाभार्थी महिलांची केवायसी असणार त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. समजा एखादी महिला पात्र असूनही जर तीने केवायसी केली नाही तर तिचं नाव या योजनेतून वगळलं जाण्याची शक्यता आहे.  दरम्यान आता या योजनेबाबत सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे, ती म्हणजे पुन्हा एकदा या योजनेच्या केवायसीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सरकारने या पूर्वी जाहीर केल्यानुसार 18 नोव्हेंबर ही या योजनेसाठी केवायसी करण्याची अंतिम मुदत होती. मात्र आता केवायसीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लाडक्या बहिणींना केवायसी करता येणार आहे, त्याबद्दल मंत्री आदिती तटकरे यांनी घोषणा केली आहे.

नेमकं काय म्हटलं आदिती तटकरे यांनी? 

‘माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संपूर्ण राज्यात अतिशय यशस्वीरित्या राबवली जात आहे. याबाबत दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी सर्व लाभार्थ्यांनी e-KYC प्रक्रिया करावी अशा सूचना यापूर्वी देण्यात आल्या होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांत आपल्या राज्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर अडचणींमुळे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अनेक पात्र भगिनींना e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही, याची मला पूर्ण कल्पना आहे.

या अडचणींची गांभीर्याने नोंद घेत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC करण्याची अंतिम मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच ज्या पात्र लाभार्थी महिलांचे वडील किंवा पती हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झालेला आहे. त्या लाभार्थी महिलांनी स्वतःचे e-kyc करावे व त्यांचे पती अथवा वडील यांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र व घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा मा. न्यायालयाचे आदेश याची सत्यप्रत संबंधित जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करावे. या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभाची सातत्यता आणि अखंडितता कायम राहणार आहे. ज्या भगिनींनी अद्याप e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी या विस्तारित मुदतीचा लाभ घेत ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी.’ असं ट्विट आदिती तटकरे यांनी केलं आहे.

महिलांना दिलासा 

दरम्यान सरकारने या योजनेसाठी केवायसी बंधनकारक केली आहे, मात्र अजूनही अनेक महिलांनी केवायसी केलेली नाही, आता सरकारकडून केवायसीची मुदत वाढवण्यात आल्यानं या लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.