भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला किती जागा मिळणार? महायुतीचे जागावाटप निश्चित, लवकरच होणार घोषणा
एकीकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवरुन जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे.
Maharashtra Assembly Election 2024 : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्ष मैदानात उतरले आहेत. आता सर्वच पक्षांकडून मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकासआघाडी अशी लढत होणार आहे. एकीकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवरुन जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे.
विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी महायुतीतील जागावाटप निश्चित झाले आहे. महायुतीतील महत्त्वाच्या पक्षांसह घटक पक्षांचेही एकूण 288 जागांपैकी 80 टक्के जागांवर एकमत झाले आहे. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे.
288 जागांपैकी 140 ते 150 जागा भाजप लढवणार
महाराष्ट्रातील एकूण 288 जागांपैकी 140 ते 150 जागा भाजप लढवणार आहे. तर शिवसेना शिंदे गट 80 ते 90 आणि अजित पवार गट 40 ते 50 जागांवर निवडणूक लढवेल. कमी जागा लढवून त्या जिंकून स्ट्राईक रेट चांगला ठेवायचा आणि सत्तेत प्रमुख पदावर दावा करायचा, असा मानस शिवसेनेने केला आहे.
भाजप राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात निवडणुका लढणार आहे. तर शिंदे गट आणि अजित पवार गट हे त्यांचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रातील जास्तीत जास्त जागा लढवतील. तसेच विधानसभा निवडणुकीत चांगला संपर्क राहावा यासाठी प्रत्येक जागेवर एका समन्वयकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण महायुतीत अद्याप 47 जागांवर निर्णय होणे बाकी आहे. या जागांवर शिंदे गटासह पवार गटानेही दावा सांगितला आहे. त्यामुळे यावर आम्ही बसून चर्चा करु, अशी माहिती भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने दिली आहे.
47 जागांवर अद्याप निर्णय बाकी
नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत जागावाटपाबद्दल अंतिम निर्णय झाल्याचे बोललं जात आहे. तसेच ज्या 47 जागांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही, त्याबद्दल महायुतीच्या कार्यकर्त्यांकडून सविस्तर आढावा घेतला जाईल, त्यानंतर त्या जागेवरील उमेदवाराची घोषणा होईल. त्यासोबतच निवडणुकांच्या अनुषंगाने नेमलेले समन्वयक विविध मुद्द्यांवर सर्वेक्षण करणार आहेत. या सर्वेक्षणाचा अहवाल वरिष्ठ नेत्यांना सादर केला जाईल. यानंतर विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची रणनिती आखली जाईल.
