Maharashtra Breaking News Live 10th March 2025 : रवींद्र धंगेकर यांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्षप्रवेश

काँग्रेसचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश झाला आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि प्रकाश सुर्वे यांची उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला. या वेळेस रवींद्र धंगेकरांसोबत अनेक कार्यकर्त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.

माजी आमदार रवींद्र धंगेकर काँग्रेसचा ‘हात’ सोडून आज शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात पक्षप्रवेश होणार आहे. रवींद्र धंगेकर शेकडो कार्यकर्त्यांसह मुक्तागिरी या बंगल्यावर दाखल झाले आहेत.

वाल्मिक कराडमुळे स्वत:ला संपवायला निघालो होतो, असं शिवराज बांगर यांनी टीव्ही9 मराठीसोबत बोलताना म्हटलं. कराडकडून बीडच्या शिवराज बांगरांवर खंडणी मागितल्याचा आरोप केला आहे. अंजली दमानिया यांनी जुनं प्रकरण ट्विट केल्यानंतर शिवराज बांगर यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

हिंगोलीतून मोठी बातमी समोर आली आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार भाऊ पाटील गोरेगावकर शिंदे शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत भाऊ पाटील गोरेगांवकर मुंबईत नुकतीच बैठक पार पडली. भाऊ पाटील गोरेगांवकर यांनी 2024 विधानसभेवेळी काँग्रेसमधून बंडखोरी करत हिंगोली विधानसभेत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती.

अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून आपण सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. अर्थसंकल्प मांडल्यावर अजित पवार यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. पाच वर्षांत सर्वसामान्यांना घरे हा महत्वाचा प्रकल्प राबण्याचा निर्णय आम्ही घेतल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

सिल्लोड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रफिक कंकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी या मागणीसाठी भाजपा कार्यकर्त्यांनी लोटांगण आंदोलन केले आहे

अर्थसंकल्पातून काहीच हाती लागले नाही. सरकारचा अत्यंत बोगस हा अर्थसंकल्प आहे. मेट्रोसाठी पैसे देतात मग बेस्टसाठी का पैसे देत नाही? असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

अश्लील कृत्य केल्या प्रकरणात अटक केलेल्या गौरव आहुजा याला येरवडा पोलीस शिवाजीनगर न्यायालयात हजर करणार आहेत. आज आरोपी गौरव आहुजाची पोलीस कोठडी संपत आहे.

अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी टीका केली आहे. लाडक्या बहिणींसाठी जाहीर केलेले २१०० रुपयांची तरतूर अर्थसंकल्पात केली नाही. यामुळे विरोधक आक्रमक झाले.

बजेट पूर्णपणे निराशाजनक आहे. शेतकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पानं पुसणारं हे बजेट आहे. कोणत्याही योजना नाही, तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.

गृह विभाग – 2237 कोटी

उत्पादन शुल्क विभाग – 153 कोटी

विधी व न्याय विभाग – 759 कोटी

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय – 547 कोटी

सन 2024-25 च्या अंदाजपत्रकात 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारित अंदाज 5 लाख 36 हजार 463 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सन 2024-25 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपये व सुधारित अंदाज 6 लाख 72 हजार 30 कोटी रुपये असून, भांडवली व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे सन 2024-25 या वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली आहे.

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक येाजनेअंतर्गत 20 हजार 165 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 2 हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

सन 2025-26 मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 2 लाख 54 हजार 560 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 22 हजार 658 कोटी रुपये, तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 21 हजार 495 कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश आहे.

सन 2025-26 च्या अर्थसकंल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी 7 लाख 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 964 कोटी रुपये व महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 45 हजार 891 कोटी रुपये अंदाजित तूट येत आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सार्वजनिक बांधकाम- इमारती विभागास 1 हजार 367 कोटी रुपये, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागास 3 हजार 159 कोटी रुपये, सामान्य प्रशासन विभागास 2 हजार 899 कोटी रुपये, मराठी भाषा विभागास 225 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

दरवर्षी 3 ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, तर 3 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्यात येईल.

मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून अभिजात मराठी भाषाविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.  मराठी भाषेच्या संशोधनातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कार सुरु करण्यात येणार आहेत.

कोयनानगर, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा येथे स्कायवॉकची उभारणी व नेहरु उद्यानाचे सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे.
मुनावळे, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा येथील जलपर्यटन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. हेळवाक, जिल्हा सातारा येथे कोयना जलपर्यटन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.  ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटात काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहे.

सन 2027 मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने “नमामि गोदावरी” अभियानाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्याच्या सुव्यवस्थित आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करुन त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नाशिक येथे रामकाल पथविकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 146 कोटी 10 लाख रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन, संवर्धन व परिसर विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. महानुभव पंथाच्या श्रध्दास्थानांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार.

छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या, असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या, सर्व लढायांत विजयश्री मिळविणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे आहेत, त्यात कोकणातील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. औरंगजेबाच्या महाकाय सेनेशी महाराजांनी बोटावर मोजता येतील एवढ्या शूर मावळ्यांना सोबत घेऊन येथेच पराक्रमाची शर्थ केली. स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरुपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा मी करतो.

गुन्ह्यांतील पुरावा शास्त्रोक्त पद्धतीने गोळा करुन त्याच्या विश्लेषणाद्वारे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढण्यास मदत व्हावी यासाठी २१ पथदर्शी फिरती न्यायवैद्यक वाहने लोकार्पित करण्यात आली आहेत.
सायबर सुरक्षेसंदर्भातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापित करण्यात येणार आहे.

घरबांधणी अग्रीमाची मागणी करणाऱ्या पोलीस दलातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अग्रीम देणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात येणार आहे.

छत्रपति शिवाजी महाराज चषक कबड्डी तसेच व्हॉलीबॉल स्पर्धा, स्वर्गीय खाशाबा जाधव चषक कुस्ती स्पर्धा, भाई नेरुरकर चषक खो-खो स्पर्धा या चार राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करुन ते प्रत्येकी 75 लाखावरुन 1 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत सुमारे 22 लाख महिलांना “लखपती दिदी” होण्याचा मान मिळाला असून सन 2025-26 मध्ये आणखी 24 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट आहे.

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच अन्य विशेष सहाय्य योजनांतील अर्थसहाय्य सर्व लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.

“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 40 टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

राज्यातील मागासवर्गीय व दुर्बल घटकांसाठी निवारा, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, पोषण तसेच रोजगारासाठी योजना राबविण्यात राज्य अग्रेसर असून महायुती सरकार या घटकांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी कटीबध्द आहे.

अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाव्दारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत.

अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, टप्पा-2 अंतर्गत घनकचरा, सांडपाणी व प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छता संकुल तसेच घरगुती स्वच्छतागृहांची कामे हाती घेण्यात आली असून सन 2025-26 मध्ये त्यासाठी 1 हजार 484 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

प्रत्‍येक व्यक्तीला त्याच्या घरापासून 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जनआरोग्य योजनेची ओळखपत्रे कालबध्द पद्धतीने वितरित करण्यात येणार असून महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत अंगीकृत रुग्‍णालयांच्या संख्येत आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यात येणार आहे.

ठाणे येथे 200 खाटांचे, रत्‍नागिरी जिल्ह्यात १०० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्‍णालय आणि रायगड जिल्ह्यात २०० खाटांचे अतिविशेषोपचार रुग्‍णालय उभारण्यात येत आहे.

स्वर्गीय बाबा आमटे आणि साधनाताई आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्ताने “आनंदवन”ला देण्यात येणाऱ्या प्रतिरुग्ण पुनर्वसन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेतून आतापर्यंत 1 लाख 30 हजार घरगुती ग्राहकांनी 500 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे छतावरील सौर उर्जा संच स्थापित केले असून त्यांना आतापर्यंत 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे.

0 ते 100 युनिट वीज वापरणाऱ्या सुमारे 1.5 कोटी वीज ग्राहकांना छतावरील सौर उर्जा संच खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना राज्य शासनाकडून सुरु करण्यात येणार असून या योजनेमुळे येत्या काही काळात राज्यातील सुमारे 70 टक्के वीज ग्राहकांचे वीजबील टप्प्या टप्प्याने शून्यावर येईल.

प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी- 1 अंतर्गत 4 लाख 42 हजार 748 घरकुले मंजूर असून त्यापैकी 2 लाख 8 हजार 304 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी 5 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नाविन्यपूर्ण बांधकाम, तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती तसेच सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

महिला, बालके, युवक, गरीब व वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करुन त्यांच्यासाठी अन्न सुरक्षा, निवारा, पिण्याचे शुध्द पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन, त्याद्वारे सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्यात लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने राज्याचे आरोग्य आणि ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

“सर्वांसाठी घरे” हे उद्दीष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा – 2 अंतर्गत सन 2024 -25 करिता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.

कृषी क्षेत्रातील 16 हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.

जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत 2 लाख 90 हजार 129 सौर कृषीपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.

बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी महत्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता कृषि विभागास 9 हजार 710 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागास 635 कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागास 4 हजार 247 कोटी रुपये, जलसंपदा व खारभूमी विभागास 16 हजार 456 कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास 638 कोटी रुपये, रोहयो विभागास 2 हजार 205 कोटी रुपये,सहकार व पणन विभागास 1 हजार 178कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास 526 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

लहान, सीमांत शेतकरी व कृषी नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी 2100 कोटी रुपये किंमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल.

नवी मुंबईत “महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार”, मुंबईत मरोळमध्ये “आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार” तसेच आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्‍यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्‍या पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 8 हजार 2०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.

राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाव्दारे वीजनिर्मिती व वीज वापराचे संतुलन साधून सुरळीत वीजपुरवठा करणे शक्य होते. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीव्दारे राज्यातील 38 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून राज्यात 2.95 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 90 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या 45 लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, 2024 अखेर 7 हजार 978 कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेव्दारे देण्यात आली आहे.

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे  नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 7 हजार 500 कोटी रूपये आहे.

दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रूपये आहे.

शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सुरु आहे.

“गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबवण्यात येणार आहे. सन 2025-26 मध्ये 6.45 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी 382 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार ५७4 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०0 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता बंदरे विभागास 484 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते विभागास 19 हजार 936 कोटी रुपये, परिवहन विभागास 3 हजार 610 कोटी रुपये, नगर विकास विभागास 10 हजार 629 कोटी रुपये व ग्रामविकास विभागास 11 हजार 480 कोटी रुपये, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 245 कोटी रुपये, ऊर्जा विभागास 21 हजार 534 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. महामंडळाला नवीन बस खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून तेथून 31 मार्च, 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे. रत्नागिरी विमानतळाची 147 कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. गडचिरोली येथील नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरु आहेत. अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

शिर्डी विमानतळाच्या 1 हजार 367 कोटी रुपये किंमतीच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली असून ती कामे सुरु आहेत. सन 2021 मध्ये शिर्डी विमानतळाला प्रमुख विमानतळाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. नाईट लँडिगची सुविधाही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे.

नवी मुंबईतील उलवे येथे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये नव्याने विकसित होत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची दरवर्षी 90 दशलक्ष प्रवासी आणि 2.6 दशलक्ष टन माल वाहतुकीची क्षमता असणार आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून चाचणी उड्डाणेही यशस्वीरीत्या पार पडली आहेत. तेथून एप्रिल, 2025 मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करण्याचे नियोजन आहे.

मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांना पर्यावरणपूरक, शाश्वत, विनाअडथळा व वातानुकुलित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या सेवेचा लाभ सुमारे १० लाख प्रवासी रोज घेत आहेत.

येत्या वर्षात मुंबईमध्ये ४१.२ किलोमीटर, तर पुण्यामध्ये २३.२ किलोमीटर असे एकूण ६४.४ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार आहेत.
येत्या ५ वर्षांत एकूण २३७.५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.

नागपूर मेट्रोचा 40 किलोमीटर लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर आहे.

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग तसेच पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज विस्तार मार्गिका प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग या दोन मार्गिकांचा 9 हजार 897 कोटी रुपये किंमतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे.

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन या दोन्हीत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होईल.

मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गत‍िमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

ठाणे ते नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याचे नियोजन असून त्याव्दारे ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व अन्य महत्वाची मोठी शहरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी सुलभरित्या जोडली जातील.

बाळकुम ते गायमुख या ठाणे किनारी मार्गाची लांबी 13.45 किलोमीटर असून त्याचे सुमारे 3 हजार 364 कोटी रुपये खर्चाचे काम सन 2028 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे 14 किलोमीटर लांबीचे, 18 हजार 120 कोटी रुपये खर्चाचे काम मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा -3 अंतर्गत 6 हजार 500 किलोमीटर लांबीची, 5 हजार 670 कोटी रुपये किंमतीची कामे मंजूर असून त्यापैकी 3 हजार 785 किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत. सन 2025-26 साठी 1500 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आशियाई विकास बँक प्रकल्प टप्पा-1 पूर्ण झाला आहे. टप्पा- 2 मधील 3 हजार 939 कोटी रुपये किंमतीची 468 किलोमीटर रस्ते सुधारणांची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यापैकी 350 किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत.
टप्पा-3 अंतर्गत 755 किलोमीटर रस्ते लांबीची 6 हजार 589 कोटी रुपये किंमतीची 23 कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

सुधारित हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेअंतर्गत 6 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत. या कामांची किंमत 36 हजार 964 कोटी रुपये आहे.

पूर्वनिर्धारित निकषांवर आधारित राज्याचा दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक “अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047” तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. या आराखडयामध्ये पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळं, गडकिल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती आणि सर्व जिल्हा मुख्यालये व तालुका मुख्यालये जोडण्याकरता रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित कर‍त आहोत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76 हजार 220 कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग 26 टक्के आहे.वाढवण बंदरामुळे सुमारे 300 दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक मालहाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा ती तिप्पट असणार आहे. सन 2030 पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे.

या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्‍या जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल. वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे.

पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे बंदर निर्मितीच्या 4 हजार 259 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पाला खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने मंजूरी देण्यात आली आहे.

गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच नव-उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे 250 एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी, उभारण्यात येणार आहे.

वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे.

जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित कर‍ित आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76 हजार 220 कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग 26 टक्के आहे.

वाढवण बंदरामुळे सुमारे 300 दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक मालहाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा ती तिप्पट असणार आहे. सन 2030 पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे. या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्‍या जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल.

“महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण -2023” मध्ये बंदर विकासाकरीता स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधीही 90 वर्षे करण्यात आला आहे.

एक जिल्हा एक उत्पादन, जिल्ह्यांना निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करणार आहे. राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. 10 हजार एकरावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहे. प्रकल्पांना सुविधा दिल्याने 5 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत.

सात ठिकाणी मुंबईत व्यापारी केंद्र तयार करणार आहोत. मुंबईची अर्थव्यवस्था 140 बिलियन डॉलरवरून 300 बिलियन डॉलरवर जाणार आहे.

गडचिरोलीच्या दळणवळणासाठी खनिकर्म मार्गाचे जाळे विकसित केले जात आहे. समतोल प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट आहे – अजित पवार

औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर करू. त्यानुसार 20 लाख कोटी गुंतवणूक आणि 50 लाख रोजगाराच्या निर्मितीचं लक्ष असणार आहे. चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय धोरण तयार करण्यात येणार आहे. नवीन कामगार नियम तयार करण्यात येणार आहे.

येत्या काळात 15 लाख 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. 16 लाख रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. आपण 100 दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा तयार केला आहे. या कार्यक्रमामुळे प्रशासन पारदर्शी होणार आहे. आम्ही उत्कृष्ट कार्यकरणाऱ्या कार्यालयांचा गौरव करणार आहोत

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. शासनाने पायाभूत सुविधांवर केलेल्या गुंतवणुकीमुळे देशी आणि परदेशी गुंतवणुकीत वाढ होत आहे. त्यामुळे रोजगार वाढत असून उत्पन्नात वाढ होत आहे.

महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही.

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी शासन प्रयत्नशील असल्याने मोठी गुंतवणूक राज्यात होत आहे,असं अजित पवार म्हणाले.

जनतेनं महायुतीला बहुमताचा कौल दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मतदारांचा विश्वास जबाबदारीची जाणीव करून देणारा असून त्यांचा सन्मान राखण्याचं काम महायुती सरकारकडून होईल, असं अजित पवार म्हणाले.

Maharashtra budget 2025 : छत्रपती शिवाजी महाराज, जिजाऊंना नमन करून अजित पवारांकडून 11 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरूवात. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे सरकार पुन्हा निवडून आल्यानंतर पहिलाच अर्थसंकल्प सादर होत आहे.

राज्याचा सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प आज, १० मार्च रोजी सादर होणार आहे. त्यासाठी विधीमंडळात येत असताना उपमुख्यमंत्री तसेच नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या आवारातील महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

आज अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यापूर्वी दादा भुसेयांनी अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश असणार यावर भाष्य केले आहे. ते म्हणाले,  ‘इतरांची रेश छोटी करण्यापेक्षा आपली मोठी करा. मतदारांची यादी सरकारकडून तयार केली जात आहे. सगळ्या घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत’ असे दादा भुसे म्हणाले. पुढे त्यांनी सगळ्या घटकांना सामावून अर्थसंकल्प असणार आहे असे देखील म्हटले.

आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कालच्या कॅबिनेटमध्ये अर्थसंकल्पाला मंजूरी देण्यात आली आहे.पालिका निवडणुकींच्या पाशर्वभूमीवर शहरांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. तसेच शेतकरी,लाडक्या बहिणी, तरुणांसाठी मोठ्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे. रस्ते, मेट्रो, रेल्वे आरोग्य सुविधांसाठी भरघोस निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याचंही म्हटलं जात आहे.

Maharashtra Budget 2025 LIVE:  विधानसबेत छगन भुजबळांनी कांदाप्रश्न उपस्थित केला आहे. कांदा प्रश्नावरून छगन भुजबळ विधानसभेत आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले.  कांद्याची आधरभूत किंमत कायम ठेवण्याची भुजबळांनी मागणी केली आहे. तसेच “आधरभूत किंमतीपेक्षा दर घसरल्यास शेतकऱ्यांना मदत करा” असंही भुजबळ म्हणाले आहेत.

पुणे – राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांच्या पक्षाकडून ढासळलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या विरोधात तीव्र आंदोलन .

कधीकाळी महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी, विद्येचे माहेरघर, ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट अशी आपल्या पुण्यनगरीची ओळख होती. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्री पदाचा कारभार गेल्यापासून आपले पुणे शहर हिंसेची राजधानी, दहशतीचे माहेरघर झाले आहे.

छोट्या मोठ्या कारणांवरून शहरात खून होत आहेत, अमली पदार्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. या परिस्थितीवर पोलीस प्रशासनाचे तथा गृहमंत्र्यांचे काहीही नियंत्रण राहिले नाही. याचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात येत आहे

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती कांद्याच्या बाजारभाव चारशे रुपये मोठी घसरण. कांद्याचे बाजार भाव पंधराशे पर्यंत कोसळले.
कांद्याच्या बाजारभाव घसरण झालेल्या शेतकऱ्यांसह विविध संघटना आक्रमक झाले असून बाजार समितीतील पाण्याच्या टाकीवर चढून थेट शोले स्टाईल आंदोलन सुरू आहे.  कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क हटवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळुजमध्ये शिक्षिकेचा विनयभंग करण्यात आला. शिक्षिकेला मारहाण करून धमकी देणाऱ्या चौघांविरोधात गुन्हा दाखल. पार्किंगमध्ये स्कूटी लावण्याच्या कारणावरून घडला प्रकार.

सांगली – मिरज बस स्थानकात बस चालकाला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तीला खाली उतरायचं असतानाही बस न थांबवल्याने त्याचे नातेवाईक आक्रमक झाले आणि बसचा पाठलाग करत त्यांनी चालकाला मारहाण केल्याची माहिती समोर आली आहे.

डोंबिवली व कल्याण पूर्वेतील खंबाळपाडा परिसरातील चौधरी वाडी मैदानात आरएसएसच्या वीर सावरकर शाखेवर दगडफेक करण्यात आली. रात्री 8च्या सुमारास लहान मुले प्रशिक्षण घेत असताना अचानक शेजारील जंगल आणि इमारतीतून झाली दगडफेक. सुदैवाने कोणतीही जखमी नाही.

दगडफेकीनंतर संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून सध्या कार्यकर्त्यांकडून टिळकनगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

धनंजय मुंडे, बालाजी तांदळे, डॉ. वायबसेला सहआरोपी करा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. धनंजय मुंडेंचा पोलिसांवर दबाव होता असा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे. आरोपपत्रात कुठल्याही पोलिसाचा जबाब नाही असं अंजली दमानिया यांनी म्हटलं आहे.

शेतकरी, लाडक्या बहिणी, तरुणांसाठी महत्त्वाच्या घोषणांची शक्यता… पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरांसाठी मोठ्या घोषणा? रस्ते, मेट्रो, आरोग्य सुविधांसाठी मोठा निधी मिळणार? अर्थमंत्री अजित पवार आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार…

पुलाचे काम 2017 पासून सुरू असून मुदत संपल्यानंतरही ते काम अपूर्ण आहे… त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला दिवसाला दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे… या महिना अखेरीस पुलाचे काम पूर्ण होईल असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आलेले आहे…

महायुतीला मिळालेल्या यशानंतर नवीन सरकारचं अर्थसंकल्प कसं असेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजणेनंतर’ सरकार लाडक्या बहिणींना आणि शेतकरी, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का? याचीच उत्सुकता राज्यात आहे.