Maharashtra Cabinet Decision : राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा

cm-uddhav-thackeray-with-mantralay-photo

मुंबईः अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलंय. अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक

सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत 40 वर्षांत कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.

नवीन अत्याधुनिक गस्तीनौका भाडेतत्त्वावर घेण्यास मत्स्यविभागाची मान्यता

गेल्या काही दिवसांपूर्वी अनधिकृत मासेमारीला पायबंद घालण्यासाठी व ‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन 1981’ ची कडक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी 5 नवीन अत्याधुनिक गस्तीनौका भाडेतत्त्वावर घेण्यास राज्यशासनाच्या मत्स्यविभागाने मान्यता दिली असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली होती.

गस्तीनौका कशी असणार?

भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या या गस्तीनौका ‘यांत्रिकी’स्वरुपाच्या असतील. यांत्रिकी नौकेची लांबी किमान 20 मी. व रुंदी 7.0 मी असेल. नौकेची इंजिन क्षमता किमान 450 हॉर्स पॉवर (डबल इंजिन) आणि वेग मर्यादा किमान 25 नॉट एवढी असेल. नौकेवर नौकानयनासाठी संभाषणासाठी अद्यावत यंत्रसामुग्री असेल, असंही अस्लम शेख यांनी सांगितलं होतं.

अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांना पकडणं शक्य

या नव्या बदलांमुळे गोवा, कर्नाटक, केरळ, गुजरात व अन्य राज्यांतून येऊन अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या वेगवान व जास्त इंजिन क्षमतेच्या नौकांना पकडणं शक्य होईल, असा विश्वास मंत्री शेख यांनी व्यक्त केला.

लवकरच नवीन कायदा

पारंपरिक मच्छीमारांचे हित केंद्रस्थानी ठेऊनच मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. एल.ई.डी व अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन 1981 मध्ये महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत. लवकरच नवीन कायदा अस्तित्वात येईल.

संबंधित बातम्या :

Maharashtra Cabinet Decision : संरक्षण विभागास राज्य शासनाची जमीन पुणे मेट्रोसाठी वापर करण्यास मान्यता

पुणे महानगर नियोजन समिती निवडणुकीसाठी मतदार यादी जाहीर, नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता, इथे पाहा संपूर्ण यादी