राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे सहा निर्णय
निम्न तापी प्रकल्पाच्या साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजनेच्या दुरूस्तीस मान्यता यासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीसाठी कॅबिनेट मंत्री उपस्थित होते.
मुंबई : राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पर्यटनक्षम धरणांसह विश्रामगृहे, रिक्त वसाहतींचा खाजगी यंत्रणांकडून विकास आणि व्यवस्थापन, राज्यातील दोन विद्यापीठांना स्वायत्त दर्जा, निम्न तापी प्रकल्पाच्या साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजनेच्या दुरूस्तीस मान्यता यासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीसाठी कॅबिनेट मंत्री उपस्थित होते.
खाजगी यंत्रणांकडून विकास-व्यवस्थापनासाठी धोरण
जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरणक्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्याच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासह प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.
पुणे येथे श्री बालाजी युनिव्हर्सिटी स्थापनेस मान्यता
पुणे येथे श्री बालाजी युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून विद्यापीठ सुरु करण्यात येणार आहे. श्री बालाजी सोसायटी पुणे यांच्या माध्यमातून या विद्यापीठाची स्थापना होत आहे. या संस्थेकडून यापूर्वीच व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, विधि हे अभ्यासक्रम चालविण्यात येत आहेत.
नागपूर येथे रामदेवबाबा युनिव्हर्सिटी स्थापनेस मान्यता
नागपूर येथे रामदेवबाबा युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून विद्यापीठ सुरु करण्यात येणार आहे. श्री रामदेवबाबा सार्वजनिक समिती नागपूर यांच्या माध्यमातून या विद्यापीठाची स्थापना होत आहे.
साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजनेच्या दुरूस्तीस मान्यता
निम्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील साने गुरूजी सहकारी उपसा जल सिंचन योजनेच्या विशेष दुरूस्तीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जळगाव जिल्ह्यात तापी खोरे प्रकल्पांतर्गत असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाचं पाडळसे (ता. अमळनेर) या गावाच्या वरील बाजूस बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पाचं सांडवा बांधकाम 139.24 मीटर उंचीपर्यंत झालं आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील जलसाठ्यावर साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होऊन 1600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. त्यामुळे या योजनेच्या दुरूस्तीअंतर्गत निधी उपलब्ध करून साने गुरूजी सहकारी उपसा सिंचन योजना फेरकार्यान्वित करण्यासाठी 11 कोटी 49 लाख 87 हजार 892 रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
पंढरपूर मंदिरे अधिनियमात सुधारणेस मान्यता
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरातील दैनंदिन धार्मिक व इतर कामकाज पंढरपूर मंदिर अधिनियम 1973 अन्वये श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरे समितीतर्फे करण्यात येते. या अधिनियमातील समितीच्या लेखा परीक्षणाच्या अहवालाचा सारांश राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबतच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विजेच्या पायाभूत सुविधा कामांना महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता करात सूट
महापालिकांच्या क्षेत्रात वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या कामांना मालमत्ता करातून सूट देण्यास आणि त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.