महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक विधानसभेत सादर, बेकायदेशीर धर्मांतराला अटकाव
बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करणाऱ्यास अटकाव करणारे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले.
गरीबीचा फायदा घेत आमिष दाखवून वा जोरजबरदस्तीने होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना अटकाव करणारे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक शुक्रवारी (ता. 13 मार्च) विधानसभेत सादर करण्यात आले. या अंतर्गत दोषी व्यक्तीला सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असून पाच लाख रुपये दंडाचीही तरतूद या विधेयकात आहे. धर्मांतर सक्तीने किंवा अनुचित मार्गाने केलेले नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्ती आणि धर्मांतर आयोजित करणाऱ्या संस्थेवर ठेवण्यात आली आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर धर्मांतराच्या विरोधात अशा प्रकारचे विधेयक आणणारे महाराष्ट्र हे देशातले १० राज्य ठरणार आहे.
लव्ह जिहाद आणि प्रलोभने दाखवून किंवा फसवणूकीने धर्मांतर करण्याच्या तक्रारी अलिकडे वाढलेल्या आहेत. धर्मांतराचे नियमन करणारा कोणताही कायदा राज्यात नव्हता, त्यामुळे बेकायदा धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणावा अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाच्या मसुद्याला मंजूरी दिली होती. आज विधीमंडळात बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करणारे हे विधेयक गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी आज विधानसभेत सादर केले. इतर राज्यांनी बळजबरीच्या धर्मांतरविरोधात कठोर कायदे केलेले आहेत. या धर्तीवर कायदा करण्यासाठी सरकारने पोलीस महासंचालकाचा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार हे विधेयक तयार केल्याचे पंकज भोयर यांनी सांगितले.
लव्ह जिहादची प्रकरणे बंद होतील
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. जबरदस्तीने किंवा आमीष दाखवून केलेल्या धर्मांतराला त्यामुळे चाप बसणार आहे. फसवणूक, बळजबरीने आणि दिशाभूल करून केलेल्या धर्मांतराला अटकाव होणार आहे. विविध हिंदूत्ववादी संघटनांनी या कायद्याची मागणी केली होती. या विधेयकात दोषी व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस आहे. दोषींवर ७ वर्षे कारावास आणि १ ते ७ लाख रुपये दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे. याविधेयकाला विरोधक साथ देतील अशी अपेक्षा आहे. लव्ह जिहादची प्रकरणे यामुळे बंद होतील असे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
काही वर्षे तरी ही प्रकरणे फास्ट ट्रॅक करा – मुनगंटीवार
हे एका धर्मासाठीचे विधेयक नाही. ज्या तामिळनाडूमध्ये भाजपचे सरकार नाही तिथे देखील हा कायदा झालेला आहे. एखाद्या हिंदू व्यक्तीने देखील कायद्याचे उल्लंघन केले तर ती देखील अडचणीत येईल. प्रलोभने दाखवून धर्म बदलता येत नाही. दोन्ही बाजूने आरक्षणाचा फायदा घेता येत नाही. जबरदस्ती केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या पीडीताचे पुनर्वसन व्हावे. काही वर्षे तरी ही प्रकरणे फास्ट ट्रॅक केली पाहिजेत. कारण आज अनेक केसेस पेंडिंग आहेत. अशी कृत्ये करणाऱ्यांना कायद्याची भीती रहायला हवी. आज ७९ टक्के हिंदू आहेत. मोठ्या प्रमाणात आमिष दाखवून धर्मांतर होत नाही ना हे देखील बघायला हवे अशी प्रतिक्रीया भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
