देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा समाज उघडे पाडणार; मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा
मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला मराठा आरक्षणासाठी दिलेली 24 डिसेंबरची मुदत आता संपत आली आहे. मराठा समाजाला एकत्र करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे राज्यभर दौरे सुरु आहेत. आता सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच जरांगे पाटील यांनीही यापुढचे आंदोलन शांततेत असले तरी सरकारला पछतावा होईल असा इशारा दिला आहे.
नांदेड | 9 डिसेंबर 2023 : मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर वातावरण ढवळणारे मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या दोन उपोषणानंतर सरकार कामाला लागले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी दिलेली 24 डिसेंबरची मुदत संपत आली आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे राज्यभर दौरे आणि सभा घेऊन वातावरण तापवत आहेत. सरकार 24 डिसेंबरपर्यंत काय करत ते पाहू, आमचं लक्ष आहे. आमच्या लेकरांबाबत विधीमंडळात हे काय करतायेत याकडेही आमचं लक्ष असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. फडणवीस यांना मराठे पुन्हा उघडे पाडणार आहेत. त्यांनी दबावात न येता जी होती ती भूमिका घ्यावी असेही आव्हान मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिले आहे.
मी मराठा समाजाची बाजू लावून धरली आहे. ते किती गांभीर्याने घेतात हे मला माहीत नाही. आमच्या लेकराचं हित आमच्यासाठी महत्वाचं आहे. आम्ही सरकार 24 डिसेंबरपर्यंत काय करणार आहे ते पाहू आमचे लक्ष आहे. आपल्या लेकरांना काय न्याय देतात हे आम्ही पाहणार आहोत. 24 डिसेंबरनंतर यांच्या लक्षात येईल की आम्ही काय आहोत. आमचं आंदोलन शांततेत होणार आहे. पण त्यांना याआधी झाला नसेल एवढा पश्चाताप होईल असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
आरक्षण मिळविण्याची ताकद सामान्य माणसात आहे. या पांढरे कपडे घालणाऱ्यांमध्ये नाही. नेत्यांनी वयाचा विचार करून बोललं पाहीजे. अशा माणसांनी दंगलीच्या गोष्टी करू नये. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बोलू नये असाही इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी छगन भुजबळ यांना दिला आहे. फडणवीस यांच्या मूळ भूमिकेवर येतील ते खऱ्या आणि पूर्वीच्या भूमिकेवर येतील अशी आशा आहे. त्यांनी दबावाखाली येऊ नये. अन्यथा त्यांनाही उघडे पाडले जाईल. भुजबळाचं ऐकल्याचा पश्चाताप त्यांना होईल असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करावं
कंधारमध्ये कुणबी नोंदी असूनही नोंदणी नाहीत असे अधिकारी सांगत आहेत. त्यांनी निरंक अहवाल दिला आहे. पण अभ्यासकांना तिथे 27 नोंदी सापडल्या आहे. मग अधिकारी जाणूनबुजून नोंदी नाहीत अशी भूमिका घेत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांनी करणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठवाड्यात नोंदी कमी मिळत आहेत कारण अभ्यासक नाहीत. अधिकारी मुद्दामहून मनुष्यबळ देत नाहीत, वेळ देत नाहीत,याबाबत सरकारने काही केले तर 24 तासांत फरक पडेल. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना आपण सांगणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
