मोठी बातमी! मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला अखेर मोठ यश, सरकारने घेतला मोठा निर्णय, घडामोडींना वेग

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली आहे, त्यांच्या उपोषणाचा आज आठवा दिवस आहे. त्यानंतर आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

मोठी बातमी! मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला अखेर मोठ यश, सरकारने घेतला मोठा निर्णय, घडामोडींना वेग
मनोज जरांगे पाटील
Image Credit source: टीव्ही 9 मराठी
| Updated on: Sep 05, 2026 | 8:54 PM

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस असून, त्यांची प्रकृती खालावली आहे. दोन दिवसांपूर्वी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती, सरकारला मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व अटी मान्य असल्याचं आश्वासन त्यांनी यावेळी केलं होतं. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी आता आपलं उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती देखील लाड यांनी जरांगे पाटील यांना केली होती. परंतु मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला होता. आधी  हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्र वाटपला सुरुवात करा मग उपोषण सोडण्याचं बघू असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं होतं.

दरम्यान प्रसाद लाड यांच्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पाणी पिलं होतं, तसेच सलाईन लावण्याची देखील तयारी दर्शवली होती, त्यांनी सरकारला दोन दिवसांचा वेळ दिला होता. दरम्यान प्रसाद लाड यांच्यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने देखील मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती, त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं, त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील असं अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने म्हटलं होतं. मात्र अजूनही मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरूच असून, आता मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे सरकार दरबारी हालचालींना वेग आला आहे.

शिष्टमंडळाने जरांगे पाटलांची भेट घेतल्यानंतर SEBC प्रमाणपत्र वाटपाची महिनानिहाय माहिती सादर करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.  छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मराठवाड्याच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जानेवारी २०२३ पासून आजतागायत मराठा समाजाला वाटप करण्यात आलेल्या 10 टक्के SEBC प्रमाणपत्रांची जिल्हानिहाय व महिनानिहाय आकडेवारी मागवण्यात आली आहे.  मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षांच्या आदेशानंतर सह आयुक्त (सामान्य प्रशासन) मंजुषा मिसकर यांनी ही एकत्रित माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us