MHADA: म्हाडाचा मोठा निर्णय ! उच्च उत्पन्न गटाच्या मर्यादेत बदल ; काय आहे नवीन अध्यादेश? वाचा सविस्तर

मुंबई- महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण  पुणे विभागातील सदनिकांची सोडत (Lottery) लवकरच काढणार आहे. मात्र म्हाडाने (Mhada)आता सोडतीच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल केले आहे. महानगरात उच्च उत्पन्न गटासाठी वार्षिक 12 लाख ते 18 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे वार्षिक 18  लाखाहून अधिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेले नागरिक आता उच्च उत्पन्न गटात (High income group)अर्ज करण्यास पात्र ठरणार नाहीत.  आत्तापर्यंत महिना 75 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कितीही उत्पन्न असणारी व्यक्ती उच्च गटात समाविष्ट होत होती. परंतु नवीन अध्यादेशानुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारे इच्छुक उच्च गटात मोडणारे आहेत. मासिक दीड लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना छोट्या शहरातील सोडतीसाठी अर्ज करता येणार आहे. अशी माहिती एका दैनिकाने प्रसिद्ध केली आहे.

नवीन अद्यादेश काय सांगतो

• म्हाडाच्या 25 मे च्या अध्यादेशानुसार म्हाडा सोडतीच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल केला आहे.
• नवीन अद्यादेशानुसार महानगरात उच्च उत्पन्न गटासाठी वार्षिक 12 लाख ते 18 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
• यानुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारे इच्छुक उच्च गटात मोडणारे आहेत. मासिक दीड लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना छोट्या शहरातील सोडतीसाठी अर्ज करता येणार आहे.
• आत्तापर्यंत उच्च गटासाठी वार्षिक नऊ लाख रुपयांवरील मासिक रुपये 75 हजार येत उत्पन्न मर्यादा हो. ती मात्र आता वार्षिक बारा लाख एक रुपया ते 18 लाख अशी केली आहे .
• म्हणजेच मासिक कौटुंबिक दीड लाखांपर्यंत उत्पन्न असणारी व्यक्ती मुंबई-ठाणे पुणे आणि इतर मोठ्या शहरातील म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज करू शकणार आहे.

घरांची मागणी अधिक

वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांचे विस्तारीकरण होर असतानाच घरांच्या मागण्याही वाढत आहेत. यामध्ये परवडणाऱ्या दारात घर मिळत असल्याने  म्हाडाच्या उच्च उत्पन्न गटातील घरांना मोठी मागणी आहे. मुंबई ठाणे, पुणे कोकण मंडळ इतर महानगरातील उच्च उत्पन्न गटातील घरांना मोठी मागणी आहे. मुंबईत तर कोटीच्या घरात किमती असलेली घरेही विकली जात आहेत. घरांच्या लॉटरी बरोबरच म्हाडा बीडीडी काही पुनर्विकास विकास प्रकल्प राबवत आहे.

छोट्या शहरांचे काय

उच्च उत्पन्न गटासाठी वार्षिक उत्पन्न वाढवत असताना म्हाडाने मोजकी महानगरे सोडली तर उर्वरित शहरांच्या यात विचार केला नाही. छोट्या शहरांमध्ये उच्च उत्पन्न गटातील घरांची उभारणी करत असताना त्याला त्याठिकाणी मागणी असेल का? नागरिकांचीही इतक्या छोट्या शहरात गुंवणूक करण्याची मानसिकता असेल का याचा विचार करणे आवश्यक आहे . सरकारच्या या निर्याणामुळे अनेक प्रशासकीय अधिकारी व्यावसायिक, खासगी क्षेत्रातील नोकरदार, कलाकार मुंबई, ठाण्यात म्हाडाच्या घरासाठी अर्जच करू शकणार नाहित.